‘एउटा जिल्लामा सरदर अढाई जना हुनेगरी यस प्रदेशका सबै जिल्लामा २० मन्त्री पुगेछन् । सरकारको यो राम्रो कामले सामाजिक सञ्जालमा ख्याती पाइरहेको छ । ढिलै भएपनि अब मधेशमा विकासको लहर […]

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारको रकमान्तर मुद्दा सम्बन्धी उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन उपर बुधबार प्रदेशसभामा लामै बहस चल्यो । संसदले छलफल भनेपनि प्रतिवेदनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरी चलेको थियो […]

काठमाडौं । सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामको कार्यशैलीको बारेमा नेपाली कांग्रेसले ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका’ ल्याउँदैछ । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति […]

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थानका लागि बनेको यो विधेयक लामो […]

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारमा फेरि चार जना राज्यमन्त्री थप्ने तयारी भएको छ । सकभर मंगलबारै साँझसम्म नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । चार जना […]

जनकपुरधाम । लामो विश्रामपछि गत आइतबारदेखि सुरु भएको मधेश प्रदेशसभा बैठकमा अघिल्लो सरकारको रकमान्तर मुद्दाले गर्मागर्मी बहस चलिरहेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको रकमान्तर सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको […]

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका ३७ वटा विभागको प्रमुख तोकेका छन् । राज्य प्रशासन विभागको प्रमुखमा गोविन्द भट्टराई, स्थानीय तह समन्वय विभाग प्रमुखमा मधु आचार्य, अभिलेख, अनुगमन […]

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको अवैध रकमान्तर मुद्दाले यतिबेला मधेश प्रदेशसभामा गरमागरमी बहस चलिरहेको छ । करिब एक वर्ष लगाएर उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन संसदमा टेबुल भएपछि छलफलमा […]

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटमा अवैधानिक रकमान्तर र स्थानीय तहहरुलाई दिइने अनुदान वितरणमा भएको गडबडी विषयमा सांसदहरु विभाजित भएका छन् । सत्ता पक्ष (तत्कालिन प्रतिपक्ष) […]

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद किरण कुमारीले अघिल्लो सरकारको रकमान्तर विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन पुनः समितिमै फर्काउनुपर्ने माग गरेकी छिन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को रकमान्तर विवाद उत्कर्षमा […]