प्रतिजिल्ला अढाई मन्त्री, आउला त विकासको लहर ?
‘एउटा जिल्लामा सरदर अढाई जना हुनेगरी यस प्रदेशका सबै जिल्लामा २० मन्त्री पुगेछन् । सरकारको यो राम्रो कामले सामाजिक सञ्जालमा ख्याती पाइरहेको छ । ढिलै भएपनि अब मधेशमा विकासको लहर आउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु’ गत बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा सांसद अनिरुद्रसिंह यादवले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका थिए । यादव जसपाका सांसद हुन् ।
सोही बैठकमा बोल्ने मौका पाएपछि लोसपाकी सांसद रमिता प्रधानले भनिन्, ‘सभामुखजीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको पत्र वाचन गर्नुभएको छ । नयाँ राज्यमन्त्रीहरु थपिएको आजै संसदले जानकारी पायो । र पनि किन हो ? यो रोष्टममा बोल्ने माननीयहरुले पनि बधाई नदिएको ?’
नव नियुक्त राज्यमन्त्रीहरुलाई बधाई र कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै सांसद प्रधानले ठट्यौली पारामा भनिन्, ‘हो पनि । शुभकामना र बधाई दिने कारण पनि त छैन । अब राज्यमन्त्रीहरुले आफ्नो पदको औचित्य पुष्टी हुनेगरी काम गरेर देखाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’
‘गाडी सुविधा पाउन र झण्डा हल्लाउनकै लागि सरकारले यतिधेरै राज्यमन्त्रीहरु थपेको हो कि !’ सांसद प्रधानले संसदमा आशंका व्यक्त गरिन् । प्रधान सत्तापक्षकी सांसद हुन् । पछिल्लो पटक राज्यमन्त्री थप हुँदा प्रधानले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी लोसपाबाट पनि एक जना राज्यमन्त्री भएका छन् ।
सत्तापक्षकै अर्का सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारु (एमाले) ले पनि पछिल्लो पटक सरकार विस्तार भएको विषय चौतर्फी आलोचनाको सिकार भइरहेको संसदलाई जानकारी दिए ।
‘खाली मन्त्रीको संख्या बढाएर राज्यको कोष सिध्याउने काम मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले । राज्यमन्त्रीहरुको औचित्यता पुष्टी पनि गर्नुपर्छ’ सांसद चौधरीले बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए । पछिल्लो पटक पाँच जना राज्यमन्त्री थप हुँदा दुई जना एमालेबाट पनि थपिएको हो ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकका लागि सरकारको विवादित रकमान्तर विषयमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन थियो । बैठकमा प्रतिवेदन उपर चलिरहेको छलफलमा जम्मा १५ जना सांसदले बोलेकोमा तीन जनाले केही समय बचाएर राज्यमन्त्रीहरुको वारेमा पनि बोल्न भ्याए । तर, उनीहरुले तेस्र्याएको प्रश्नमा न सभामुखले केही बोले न त सरकार पक्षले जवाफ दियो ।
संसदभित्र सामुनेमै बसिरहेका राज्यमन्त्रीहरुको पद र भूमिकाको खिल्ली उडाइयो । बाहिर सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र राज्यमन्त्रीहरुकै पदको औचित्यता पुष्टी गर्न सरकारलाई चुनौति थपिरहेको देख्न र सुन्न सकिन्छ । जनमत नेतृत्वको सरकारले गर्न सक्छ त राज्यमन्त्रीहरुको पद र भूमिकाको औचित्य पुष्टी ?
