प्रदेशसभामा दुई पूर्व मन्त्रीको दुईथरी जिकिर

जनकपुरधाम । लामो विश्रामपछि गत आइतबारदेखि सुरु भएको मधेश प्रदेशसभा बैठकमा अघिल्लो सरकारको रकमान्तर मुद्दाले गर्मागर्मी बहस चलिरहेको छ ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको रकमान्तर सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनउपर सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । छलफलको क्रममा सोमबार आधा दर्जन सांसदले आफ्नो भनाई राखेका छन् ।

मंगलबार (आज) दिउँसो एक बजेदेखि सुरु हुने संसदको बैठकमा पनि यो छलफल जारी रहने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिएका छन् ।

सोमबारको छलफलमा आधा दर्जन सांसदले आफ्नो भनाई राखेकोमा दुई जना पूर्व मन्त्रीको भनाई फरक सुनियो । दुवै जना पूर्व मन्त्री हुन् । फरक पार्टीको पृष्ठभूमि भएका ती दुवै पूर्व मन्त्रीहरुको भनाई आक्रोशमिश्रित सुनियो । तर, फरक जिकिरका साथ ।

महेश यादव, पूर्व शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री
छानबिन समिति गठन भएदेखि एक वर्ष लगाएर अध्ययन, अनुसन्धान गरी ल्याइएको प्रतिवेदन उपर आज हामी छलफलमा छौं । यसप्रति कुनै पनि दलका सांसदले यो प्रतिवेदनको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक्ता म देख्दिन ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागितामा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हो यो । यतिबेला जब आफुमाथि आरोप लाग्ने अवस्था आयो अनि हामी मध्येका केहीले बखेडा गरिरहेको देख्दैछु ।

जब छानबिन हुने भयो भनेर थाहा पाए अनि तत्कालिन अर्थ मन्त्रीज्यू (संजय यादव) ले हतार हतार कार्यविधि बनाउने, बैठकै नगरी भित्रभित्रै हस्ताक्षर गराउने, हतार हतारमा कागज मिलाउन थालेको देखियो ।

यो विषयमा मभन्दा बढी त्यतिबेला छानबिन समितिमा खटिएका सदस्य तथा संयोजकजीहरुलाई थाहा होला ।

छानबिन प्रतिवेदन हुर्नुभो भने कुनै पालिकामा एक सुको अनुदान नदिनु कुनैमा भने ६ करोडसम्म दिइएको देखियो । यो कतिसम्म जायज वा नजायज हो भन्ने कुरा यहीँबाट प्रष्ट्याउन सकिन्छ । यहाँ वित्तीय अनुशासनको पराकाष्ठा नाघिएको छ ।

यो मुद्दामा जोसुकै होस् मन्त्री स्वयं वा कर्मचारी होस् जो भएपनि दोषी उपर कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस होस् भनि सभामुखसँग माग गर्दछु ।

सुनिता यादव, पूर्व उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री
छानबिन समितिले हामीलाई बैठकमै बोलाएर केही कुरा सोधेको थियो । तर, हामीलाई त्यहाँ के प्रश्न सोध्ने हो भन्नेबारेमा हामीले बैठकमा नपुग्दै मिडियाबाट सुन्न पाएका थियौँ । यसले यो समितिको संवेदनशिलता प्रष्ट हुन्छ ।

दोषी त पछि करार हुन्थ्यो, हामीलाई बैठकमै दोषीको नजरले हेरिएको देखियो । परीक्षामा पहिले लिखित अनि मौखिक परीक्षा लिन्छ । यो समितिमा हामीलाई पहिले मौखिक परीक्षा लियो । त्यहाँ के प्रश्न सोध्न बिर्से वा चित्त बुझेन अनि थप प्रष्ट्याइदिन पत्र पठायो । अनि, लिखित रुपमा पनि हामीले परीक्षा दियौँ ।

हामीलाई सोधेको प्रश्न र हामीले दिएको जवाफको रेकर्ड पनि सुरक्षित होला समितिमा । म नेतृत्वको मन्त्रालयमा लेटरहेडको दुरुपयोग र भू–जलाधारको योजना पर्यटन क्षेत्रमा अनि मठमन्दिरको योजना भू–जलाधारमा राखेको भनियो । हामीले दिएको जवाफ पनि प्रतिवेदनमा छ ।

प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक एक पटक अध्ययन गरौं । यो समितिले बनाएको प्रतिवेदनप्रति मेरो चित्त बुझेको छैन । तपाई सबै सांसदको सामुनेमा मेरो जवाफको जाँच होस् । कानुनले भने बमोजिम नै गरेको कामलाई पनि लेटरहेडको दुरुपयोग गरेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ, जुन सरासर नजायज हो ।

समितिकै सदस्यले पनि हाम्रो सहमति बेगर ल्याइएको प्रतिवेदन हो भनिसके । यसले पनि यो प्रतिवेदनको औचित्य बुझ्न सकिन्छ ।

मेरो मन्त्रालयबाट भनिएको लेटरहेड दुरुपयोग भएकै छैन, जसरी पनि बदनाम गराउने समितिका पदाधिकारीमा कुण्ठा देखियो ।

मेरो मन्त्रालयले समितिलाई बुझाएको कागजातमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मेरो स्वकीय सचिवले मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी मात्रै गराएको हो । त्यसको आधारमा रकमान्तर भएकै छैन ।

विशाल घिमिरे मेरो मन्त्रालयका सचिव थिए, मिन घिमिरे मेरो स्वकीय सचिव । रकमान्तरको विषयमा त्यहाँको योजना अधिकृत लालबाबु यादवले टिप्पनी उठाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । अर्थ हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट रकमान्तर भएको सही कुरा हो । यति भनिसकेपछि लेटरहेडको दुरुपयोग कसरी र कहाँ भयो ? समितिले जवाफ दिनुपर्छ ।