प्रतिपक्षको खाली कुर्सीअगाडी प्रतिवेदन पारित, प्रतिपक्षी सांसद भन्छन्, ‘सभामुखले बहुमतको दम्भ देखाउनुभयो’

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारको रकमान्तर मुद्दा सम्बन्धी उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन उपर बुधबार प्रदेशसभामा लामै बहस चल्यो । संसदले छलफल भनेपनि प्रतिवेदनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरी चलेको थियो ।

बैठकमा प्रतिवेदनको विषयमा १५ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेकोमा ७ जना जसपाका सांसद थिए । एमालेका ३, जनमतका २, लोसपाका २ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ सांसदले बोलेका थिए ।

प्रतिवेदनको वारेमा बोल्ने सांसदहरुमा एमाले, जनमत र लोसपाले प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए भने जसपा र एकीकृत समाजवादीले कडा विरोध गरे ।

प्रतिवेदनले मुख्य रुपमा तत्कालिन अर्थ मन्त्री संजय यादव र तत्कालिन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवलाई लक्षित गरी दोषी देखाउन खोजेको जिकिर प्रतिपक्षी सांसदहरुको छ ।

पूर्व मन्त्री सुनिता यादवले अघिल्लो बैठकमै आफ्नो धारणा राखेसकेकी थिइन् भने पूर्व मन्त्री संजय यादवले बिहीबार प्रदेशसभामा चलिरहेको छलफलको क्रममा आफ्नो भनाई राखेका छन् ।

दुवै जना पूर्व मन्त्रीले आफु पूर्ण निर्दोष भएको, विधि र कानुनको अधिनमै रहेर काम गरेको र छानबिन समिति सभापतिले नियोजित रुपमा आफुहरुलाई बदनाम गराउने मनसायले प्रतिवेदन तयार गरेको जिकिर गरेका छन् ।

तत्कालिन अर्थ मन्त्री यादवले त आफु मन्त्री रहँदा सर्लाहीका एक पालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट उपलब्ध हुनुपर्ने आदेश गरेको र त्यस्तो नगर्दा रिसइबी बनाएर अहिले चरित्र हत्याको प्रयास गरेको आरोप समिति सभापति उपेन्द्र महतोमाथि लगाए ।

सभामुख–सांसदबीच भनाभन
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले रकमान्तर सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडी भएपछि जसपा सांसदहरु रामाशिष यादव र राजकुमार गुप्ताले प्रतिवाद गरेका थिए ।

सांसद यादवले संसदीय अभ्यास विपरित र कानुनलाई मिचेर नहिँड्न सभामुख मण्डललाई सचेत गराए । जवाफमा सभामुख यादवले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको धारा १५८, १२७ र १२८ पढ्न सुझाव दिएका थिए । यादवले भने कानुनको गलत व्याख्या भएको भन्दै संसद बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।

सभामुख मण्डलले बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको भनेपछि जसपा, एकीकृत समाजवादी र माओवादीका सांसदहरुले बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरु निस्केपछि सभामुख मण्डलले प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।

सांसद यादवले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नियमावलीमा विधेयक प्रस्तुत, छलफल र निर्णयार्थ पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कुनै पनि प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था नभएको बताएका छन् ।

कानुनी अड्चन आएपछि बैठक सञ्चालन परामर्श समितिको बैठक अथवा सर्वदलीय बैठक बसेर निकास खोज्नुपर्नेमा सभामुख मण्डलले बहुमतको दम्भ देखाएर अघि बढेको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरुको छ ।