साढे ६ वर्षपछि स्थानीय सेवा ऐन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थानका लागि बनेको यो विधेयक लामो समयदेखि प्रदेशसभामा ‘पेन्डिङ’ परेको थियो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधेयक पारित हुनु अघि विभिन्न सांसदले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिएको थियो । संशोधन प्रस्तावको आधारमा मुख्यमन्त्री सिंहले संशोधित विषयवारे जानकारी गराएका थिए ।
‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगबाट २०७६ मा सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरुलाई ज्येष्ठता नियुक्ति मितिदेखि लागु हुनेगरी अख्तियारवालाले सातौ तहमा मिलान गरिदिनेछ’ विधेयकमा संशोधन गरी थपिएको छ ।
यस अघि उक्त विधेयकमा ११ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसदहरु श्याम प्रसद पटेल, युवराज भट्टराई, जयनुल राईन, शेषनारायण यादव, प्रमोद कुमार जयसवाल, दिपेन्द्र कुमार ठाकुर, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारु, नागेन्द्र प्रसाद साह, मोहम्मद समिम, चन्दन कुमार सिंह र रत्नेश्वर गोइत यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
