रकमान्तर मुद्दामा मन्त्री बचाउने कि फँसाउने ?

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटमा अवैधानिक रकमान्तर र स्थानीय तहहरुलाई दिइने अनुदान वितरणमा भएको गडबडी विषयमा सांसदहरु विभाजित भएका छन् ।

सत्ता पक्ष (तत्कालिन प्रतिपक्ष) र प्रतिपक्षी (तत्कालिन सत्तापक्ष) सांसदहरु रकमान्तर सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदन उपरको छलफलमा विभाजित भएका हुन् ।

तत्कालिन सत्ता पक्षका सांसदहरुले प्रतिवेदन कि त खारेज हुनुपर्ने अथवा अस्वीकृत हुनुपर्ने वा पुनः समितिमै फर्काउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तत्कालिन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिसकेको पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो करिब २ बजेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनउपर छलफल जारी छ ।