मुख्यमन्त्री–मन्त्रीदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसमेत मिलेपछि निलम्बन हुनुपर्ने चिकित्सकले पाए बढुवा
जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफुकहाँ परेको उजुरी सहित मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई पत्र पठायो, ‘जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पदपुर्ती समितिले चिकित्सक तथा कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । सत्य के हो ? अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’
मधेश सरकारका प्रमुख सचिव थिए लोकनाथ पौड्याल । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्राविधिक सहितको समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाए । उक्त समितिमा एक थिए राजन नेपाल । संघीय सरकारका उपसचिव रहेका राजन नेपाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत कानुन महाशाखा प्रमुख (प्रदेश सचिव) हुन् ।
कानुन महाशाखा प्रमुख नेपालले भने, ‘प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सक तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी हामीले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएका छौं ।’
मानव स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संवेदनशिल निकायमा चिकित्सक जस्तो जिम्मेवारी तोक्दा योग्यतालाई मात्रै आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले यस्तो गम्भिर विषयमा हेलचक्र्याईं अक्षम्य हुने बताए ।
‘आर्थिक वा अन्य जेसुकै आधारमा चिकित्सक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको रहेछ भने त्यो अपराध मात्र होइन, गम्भिर प्रकृतिको अपराध हो’ प्रदेश सचिव नेपालले न्यूजआजसँग भने ।
‘मानव स्वास्थ्य प्रदायक निकायको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा त्रुटिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अन्य कामलाई थाती राखेर हामीले समय दिएरै निकै मिहिनेत गरी अनुसन्धान गरेका थियौं’ उनले थपे, ‘हामीले भन्ने यति हो । अनुसन्धानको प्रतिवेदन देखाउने र के कारबाही गर्ने भन्ने विषय प्रमुख सचिवको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । मैले भन्न मिल्दैन ।’
न्यूजआजले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालसँग सोध्यो, ‘अस्पतालको कर्मचारी र चिकित्सक भर्ना प्रक्रियामा के भएको हो ?’
उनको जवाफ थियो, ‘पैसा सबैलाई चाहिएको वस्तु हो । तर, चाहिएको भन्दैमा कस्तो पैसा खाने, कतिसम्म खाने भन्ने लिमिटेशन हुनुपर्छ । प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक भर्नाका लागि लिइएको परीक्षामा नम्बर बढाइदिन समेत चलखेल भएको देखियो ।’
न्यूजआजको अर्को प्रश्न थियो, ‘चिकित्सक, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा चलखेल भएको आरोप कसरी पुष्टी भयो ?’
पौड्यालको भनाई थियो, ‘लिखित परीक्षा लिएको पुस्तिका जाँच गर्दा मेटाएर पुनः लेख्न मिल्नेगरी परीक्षकले सिसाकलमको प्रयोग गरेको देखियो । चलखेलको त्यो एउटा प्रमाण हो । अरु पनि केही विषय छन् जुन अनुसन्धानमा गोपनीयताको प्रावधानले सार्वजनिक गरिहाल्न मिल्दैन ।’
अर्को प्रश्न आयो, ‘पदपुर्ती समितिले अपराध गरेकै हो भने क कसलाई के कारबाही हुन्छ ?’
प्रमुख सचिव पौड्यालले भने, ‘कारबाही गर्न भनेर हामीले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई लेखेर पठाइसकेका छौं । कारबाही गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखको हो ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएपछि कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका थिए डा. रामनरेश पण्डित, डा. अनिल यादव, डा. दीपक कर्ण, डा. महेश महासेठ र डा. रामज्ञान यादव ।
तत्कालिन अस्पताल निर्देशक डा. रामनरेश पण्डित समेत उल्लेखित पाँच जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न हुन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०८१/०४/१६ को (प्रमुख सचिवस्तर) निर्णय अनुसार अनुरोध भन्दै उपसचिव जय कुमार राउतले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पत्र लेखेका रहेछन् ।
२०८१/०४/२१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. अंकुर साहलाई सम्बोधन गरी लेखेको उक्त पत्रको चलानी नम्बर हो ११२ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘प्रस्तुत विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंको प.सं. ३/प्र/स्वा/३२८/०८०/०८१, च.नं. DE.८०८१–७२७१५, मिति २०८१/०३/१० को पत्र अनुसार आयोगको उ.द.नं. ८०८१,०७९४७०, २०८१/०३/०२ को उजुरीको सन्दर्भमा तहाँ प्रतिष्ठानबाट शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको करार सेवाका लागि लिइएको परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु अध्ययन हुँदा परीक्षा सम्बन्धी काम कारबाहीहरु रीतपुर्वक भएको नदेखिएकोले लिखित परीक्षाहरु रद्दगरी पदपुर्ती समितिमा संलग्न परीक्षा समितिका संयोजक एवम् सदस्यहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न हुन यस कार्यालयको मिति २०८१/०४/१६ को (प्रमुख सचिवस्तर) निर्णय अनुसार अनुरोध छ । साथै कारबाहीको जानकारी यस कार्यालयलाई समेत उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
उक्त पत्रमा सही गरेका छन् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव जय कुमार राउतले ।
अब, उक्त पत्र अनुसार कारबाही भए, नभएको यकिन नगरिकनै त्यहीँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालिन परीक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका डा. रामनरेश पण्डितलाई कसरी प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी तोकेर पठायो ? त्यसको दुई दिनमै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रेक्टर पदमा तिनै अभियुक्त डा. पण्डितलाई नियुक्त गरियो ।
यस अर्थमा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लेखेको पत्रलाई अटेर गरी दोषीलाई कारबाही नगरेको आधारमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, कारबाही नै नभएको चिकित्सकलाई पुनः जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कारबाहीको सिफारिसमा परेका चिकित्सकलाई रेक्टर नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीसमेतको मिलेमतो देखिन्छ ।
मधेशमा नयाँ सचिवको आगमनः अघिल्लो सचिवले सिफारिस गरेको डाक्टर पण्डितलाई होला त कारबाही ?
कारबाहीको लागि खोजिरहेकै कार्यालयमा आइपुगे डा.पण्डित
डा. पण्डितलाई कारबाही गर्न किन ढिलासुस्ती ?
डा.पण्डितलाई निर्देशक पदबाट हटाइयो
फर्जी पत्र देखाउने पण्डित केन्द्रमा तानिए
