कारबाहीको लागि खोजिरहेकै कार्यालयमा आइपुगे डा.पण्डित

१५ भदौ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चाहिने शिक्षक र प्रादेशिक जनकपुर अस्पतालमा कर्मचारी करार सेवाका लागि लिइएको परीक्षामा अनियमितता भएको ठहर भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त परीक्षा रीतपुर्वक नभएको ठहर गर्दै सो सन्दर्भमा लिइएका सबै परीक्षा रद्द गर्न र परीक्षा समितिका संयोजक एवम् सदस्यहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा परीक्षा सम्बन्धी कागजात मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबीन गरेको थियो । छानबीन प्रतिवेदनले परीक्षा प्रक्रियामा खोट देखाएपछि तत्काल परीक्षा रद्द गर्न र उनीहरुलाई कारबाही गर्न गत साउन २१ गते नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेको रहेछ ।

उक्त परीक्षा समितिका संयोजक भनिएका व्यक्ति प्रादेशिक अस्पतालका तत्कालिन निर्देशक डा. रामनरेश पण्डित हुन् । पण्डित सहित परीक्षासमितिमा सदस्य रहेकाहरुलाई कारबाहीको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. अंकुर साहलाई पत्र लेखेको थियो ।

प्रतिष्ठानले डा. पण्डितलाई कारबाही गरेको पत्र त अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन । तर, संघीय सरकारले तानिसकेको अभियुक्त डा. पण्डित स्वयं काज सरुवा पत्र लिएर त्यहीँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको अनुसार करिब एक महिना अघि काठमाडौं थापाथलीस्थित प्रसूति रोग केन्द्रमा हाजिर भएका डा. पण्डितले गत बिहीबार काज सरुवाको पत्र बोकेर जनकपुर आइपुगेका हुन् । शुक्रबार उक्त पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

डा. पण्डितलाई हुन्छ त कारबाही ?
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही महिना अघि शिक्षक तथा कर्मचारी करार सेवाका लागि परीक्षा लियो । उक्त परीक्षा समितिका संयोजक डा. पण्डितलाई बनाइएको थियो ।

परीक्षामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भयो । आयोगले उक्त उजुरी उपर छानबीन गर्न मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्यो ।

आयोगको पत्र आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर नियमानुसार छानबीन गर्दै जाँदा परीक्षा नै रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।

साथै परीक्षामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई पत्र लेख्यो । तर, प्रतिष्ठानले कारबाहीको सवालमा अहिलेसम्म ढिलासुस्ती गरिरहेको देखिन्छ ।

अब स्वयं कारबाहीको लागि सिफारिस भएकै व्यक्ति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (कारबाही गर्न भनेर सिफारिस गर्ने निकाय) मा पुगिसकेपछि के हुन्छ ? कारबाही हुन्छ कि आर्थिक चलखेल गरेको आरोपमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने निकाय पनि चलखेलमै प्रभावित हुन्छ ? गम्भिर प्रश्न हो । उत्तर आउन बाँकी छ ।