सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने मिडिया ‘आफै संकटमा’
सुरेश यादव
पत्रकार भनेको सामाजिक न्यायका लागि बोल्ने र बेथितिविरुद्ध कलम चलाउने श्रमजीवी प्राणी हुन् । राज्यबाट न्यायको प्रत्याभूति नपाएको अवस्थामा नागरिकले पत्रकारलाई गुहार्छन् । पत्रकारले विद्यमान कानूनको पालना र सामाजिक न्यायका लागि सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्छन् । सोही अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पत्रकारलाई ‘वाच डग’ भनिन्छ । अर्थात् पत्रकार भनेको ‘सामाजिक न्यायका पहरेदार’ हुन् ।
नेपालमा पत्रकारिता र यसप्रति जनविश्वासको आस्थाले सञ्चार जगतलाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा परिभाषित गरियो । यद्यपि, सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारितालाई चौथो अंग भनेर कुनै पनि संविधान वा कानूनी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । सञ्चार क्षेत्रबाट नागरिकले अनुभूत गरेको साथ र सहयोगको आधारमा मात्रै यो विषयलाई नागरिकतहबाट अनुमोदनसम्म गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
मुलुकमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा पत्रकारिताको भूमिका अतुलनीय रहयो । नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि पत्रकारले जहिले पनि व्यक्ति र परिवारको दायराबाट बाहिर निस्केर दायित्व निर्वाह गरेका छन् । नेपालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रविरुद्ध लादेको पञ्चायती व्यवस्थामा पत्रकारहरुले सबैभन्दा बढी सास्ती भोग्नु परेको थियो । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका लागि पत्रकारले राज्यव्यवस्था विरुद्ध कठोर संघर्ष नै गरेका थिए ।
कुनै पनि व्यवस्था यथास्थितिमै रहन चाहन्छ । राज्यको नेतृत्व गर्नेसँग अपार शक्ति हुन्छ । उक्त शक्ति विरुद्ध लड्ने साहस जोकोहीमा हुने कुरै हुँदैन । राणाहरुको जहानीय ‘क्रुर शासन’ व्यवस्थालाई अन्त्य गरी कायम गरिएको प्रजातन्त्र ‘अपहरण’मा परेपछि सिमित व्यक्तिहरुले बहुदलीय शासन व्यवस्थाका लागि ‘लड्ने साहस’ जुटाएका थिए । तिनैमध्ये केही व्यक्तिहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट जनताको मनोबल उकास्न अग्रसरता लिए । तत्कालिन ती योद्धाहरुले थालेको मिशन पत्रकारिता देशमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गराउने शक्तिशाली हतियारको रुपमा सावित भयो ।
वि.सं. २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि राजनीतिक व्यवस्थामा सहजता आयो । त्यस अघि एक प्रकारले प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको पत्रकारिताको दायरा पनि स्वभाविक रुपले फराकिलो भयो । सञ्चार माध्यममा लगानी र पत्रकारिता पेशामा जनआकर्षण बढ्न थाल्यो । त्यसको केही वर्षमै सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले ‘एकपटक फेरि’ पत्रकारिता क्षेत्रलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौती दियो । सो क्रममा अनेकौ सञ्चार माध्यमहरु ध्वस्त पारिए । कयौँ सञ्चारकर्मीको ज्यूधन क्षति भयो । त्यसको बावजुद देश र जनताका लागि पत्रकारिताको यात्रा रोकिएन । आखिर, देशमा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना गराउन पनि पत्रकारिता जगतले अतुलनीय योगदान दियो ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कायम रहेको संघीयतादेखि जनताको प्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान लागु गराउनसम्मको अभियानमा पत्रकारिता क्षेत्रको योगदानवारे राजनीतिक अगुवाहरुले नै बखान गरिरहेको सुन्न सकिन्छ । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, तिनै अगुवाहरु जब राज्यको नेतृत्व तहमा पुग्छन् अनि परिवर्तनको भूइँ तहमा सहयोग गर्ने सञ्चार जगतको योगदान बिर्सिदिन्छन् ।
अस्ति देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गर्ने दोस्रो जनआन्दोलन हाँक्ने र हिजोमात्रै संघीय व्यवस्था कायम गराउने मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरु बारम्बार सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
ती दुवै ऐतिहासिक परिवर्तनमा आन्दोलनकारीको प्रमुख शक्तिको रुपमा पत्रकारिता जगत उभिएको थियो । तत्कालिन समयमा पत्रकारिताको माध्यमले आन्दोलनलाई सिँचित गर्नेहरु मध्ये केही व्यक्ति मूलधारको राजनीतिमा लागेर सरकारमै सामेल भएका होलान् । तर, भुइँ तहमा रहेर पत्रकारिताको अस्तित्वलाई जीवन्त राखिरहनेहरु अहिले पनि संघर्ष गर्नु परिरहेको परिस्थिति कसरी समान्य हुन सक्छ ?
यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोतल्दै राज्य पक्षलाई ताकेतास्वरुप यस लेखका लागि शब्द चयन गरिदैछ । मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भनेर हाँकिएको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन त्यतिकै सफल भएको थियो र ? १९ जनाले दिएको ज्यानको आहुति र सयौँ नागरिक अङ्गभंग हुन पुगेको त्यो क्षणलाई फेरि पनि सम्झिने कि नसम्झिने ? अनि, आन्दोलनको पक्षमा लेख्यो र नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रेरित ग¥यो भन्ने आरोपमा यातना भोगेका पत्रकार र ध्वस्त पारिएका सञ्चार गृहका सञ्चालकहरुको अवस्था कस्तो छ भनि अहिलेका सरकार हाँक्नेहरुले मनन गर्ने कि नगर्ने ?
‘पत्रकारिता स्वच्छ रहेन । पत्रकारिता मर्यादित रहन सकेन । पत्रकारितामा विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नुपर्छ । पत्रकारिता जवाफदेही बन्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग बढ्यो । पत्रकारिता छाडा हुँदैछ । पत्रकारितामा अध्ययन गर्ने संस्कृति कमजोर बन्दैछ । पत्रकारितामा ‘कपी–पेस्ट’ संस्कृति हावी हुँदैछ । समग्रमा, पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम भयो, हुँदैछ ।’
माथिको अनुच्छेद मधेश र देशकै पत्रकारिताको वारेमा गरिने टिप्पणीहरुको रुप हो । होला ! र, हो पनि । देशमा यति धेरै परिवर्तन ल्याउने सहयात्री, राज्यलाई नागरिकमैत्री बनाउन दबाव समूहको रुपमा रहेर काम गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको यो हवीगत कसरी भयो ? भन्ने विषयमा राज्यले चिन्तन गर्नु पर्दैन ?
कारण यस्तो छः
सञ्चारमाध्यम जस्तै सन्देश प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको विकास भयो । त्यसले मूलधारका सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको जोहो गर्ने स्रोतको रुपमा रहेको विज्ञापनको मुहान पूर्ण रुपले बन्द गरिदियो । कुनै सूचना प्रवाहका लागि मूलधारकै सञ्चार माध्यमको भर पर्नुपर्ने आधार पनि समाप्त गरिदियो । जसले गर्दा पत्रकार छायाँमा पर्ने भयो नै, सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि चाहिने खर्च समेत जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन ।
अहिले मूलधारको पत्रकारितामा क्रियाशिल रहेका सञ्चारकर्मीको मुख्य समस्या नै दुई वटा छन् । पहिलो, सामाजिक सञ्जाल केन्द्रीत अदक्ष पत्रकारिताको बिगबिगी । दोस्रो, मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई निरन्तरताका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको अभाव ।
दोस्रो समस्याका रुपमा रहेका आर्थिक स्रोत अर्थात् विज्ञापनको अभावको पुर्तिका लागि राज्यबाट प्रवाह हुने विज्ञापन वापतको रकमलाई व्यवस्थापन मात्रै गरिदिए पुग्छ । मुलुकमा एक संघीय, सात प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय गरी कूल ७६१ वटा सरकार रहेका छन् । ती सरकारहरुले विज्ञापनको नाउँमा गरिरहेको खर्चलाई दुरुपयोग हुन नदिई मूलधारका सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्यो भने पत्रकारिता जोगाउनकै लागि भनेर राज्यले थप भार व्यहोर्नु पर्दैन । र, पत्रकारिता क्षेत्रलाई दिगो बनाउन पनि पर्याप्त सहयोग पुग्न सक्छ । यसका लागि आवश्यक छ भने सरकारी प्रतिबद्धता र विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सहजीकरण ।
मधेश प्रदेशका कुन जिल्लामा कुन प्रकारका कति संख्यामा सञ्चार माध्यमहरु छन् । ती सञ्चार माध्यमहरुले रोजगार दिएको दक्ष जनशक्तिको संख्या र नियमित रुपमा उत्पादन गरिरहेको पठन वा दृश्य सामग्री (कन्टेन्ट) को आधारमा वर्गीकरण गरी न्यायोचित रुपले भाग पाउनेगरी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सकिन्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीको विकासगरी काम गर्न सक्ने हो भने सञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासमा टेवा पुग्नुका साथै स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिता प्रबद्र्धन कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
मधेश प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय सरकार छन् । ती सरकारहरुले मात्रै वार्षिक कम्तीमा एक अर्ब हाराहारी रकम विज्ञापनको नाउँमा खर्च गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि उल्लेख्य रकम यस शिर्षकमा खर्च गर्दै आएको अवस्था छ । ती निकायहरुले दिने विज्ञापन मूलधारको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुनुपर्ने र विज्ञापन वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकियो भने माथि पत्रकारितामा भएका विकृति तथा समस्याहरुलाई तत्काल सुधार्न नैतिक दबाव सिर्जना हुन पुग्छ ।
पत्रकारितामा देखिएको पहिलो भनिएको समस्या सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भन्ने हो । मुख्यतः पत्रकारिताको आडमै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुको पहिचान गरी तिनीहरुलाई मूलधारको सञ्चारमाध्यमसँग जोड्दै दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । नयाँ जोश र जागरका साथ पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्न इच्छुक नयाँ पुस्ताका युवाहरुले हो सामाजिक सञ्जालको बढीजसो प्रयोग गर्ने । उनीहरुलाई पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतावारे अवगत गराउँदै जिम्मेवार पत्रकारितामा अवतरण गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मीहरु आवद्ध विभिन्न पेशागत तथा वैचारिक संगठनहरु एवम् सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुले मिलेर योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(यो लेख जनकपुर टुडेमा प्रकाशित भइसकेको छ । लेखक मिडिया काउन्सिल, मधेश प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्)
