मधेश प्रदेश प्रमुखलाई जानजातिको प्रतिवेदन
संजय कुमार झा, जनकपुरधाम । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशपत्र बुझाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेका कार्य तथा आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयको सिफारिससहित तयार पारिएका प्रतिवेदनको सांराशपत्र प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई आइतबार बुझाएका हुन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ३४.८७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १ लाख ६८ हजार ८ सय ४४ जना आदिवासी जनजातिको जनसंख्या रहेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले समुदाय आफ्नो हकअधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको प्रथम ऐतिहासिक संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उलेख्य थियो । संख्यात्मक रुपले दाँजेर हेर्दा जनसंख्याको तुलनामा संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढी थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको तथ्यांक अनुसार ३५.९४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिले संविधानसभामा गरेको थियो । तर, त्यस उपरान्त गठन हुने संसदहरुमा भने निरन्तर प्रतिनिधित्व घटिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो संसद २०७९ (हाल विघटित) मा जम्मा ३० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । राष्ट्रियसभामा त झन् १३.५ प्रतिशतले मात्रै प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्छ ।
राज्यका निकायहरुमा भने आदिवासी जनजातिको उपस्थिति झनै न्यून देखिन्छ । प्रतिवेदनले बताए अनुसार निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत र शिक्षक सेवामा जम्मा ११.३ प्रतिशतको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले समावेशी लोकतन्त्र कायम भएको दुई दशकसम्म पनि समावेशी राज्य निर्माण हुन नसकेको टिप्पनी प्रतिवेदनले गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले मधेश प्रदेशकी प्रमुख भण्डारीलाई प्रतिवेशनको सारांशपत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गरी समुदायलाई अनुभूति गराउन हुन आग्रह गरेका छन् ।
