राष्ट्रियसभा सदस्य समक्ष स्थानीय प्रतिनिधिका गुनासाको चाङ
जनकपुरधाम । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले पहिलो पटक आफ्ना मतदाताहरुसँग साक्षात्कार गर्दैछन् । आइतबार सातवटै प्रदेशमा पुगेका सम्बन्धित प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखहरुसँग भेटेका हुन् । सोमबार प्रदेश सांसदहरुसँग भेट्दैछन् ।
मधेश प्रदेशका लागि जनकपुरधामस्थित मैथिली विकास कोषको सभाकक्षमा आयोजित समन्वय बैठकमा राष्ट्रियसभामा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आठ मध्ये सात सदस्यहरु सहभागी भए । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जसपाका मोहम्मद खालिद र पुजा चौधरी, माओवादीका उर्मिला अर्याल र राधेश्याम पासमान, एमालेकी तुलसा दाहाल र लोसपाका शेखर कुमार सिंह सहभागी थिए । जसपाका मृगेन्द्र सिंह यादव भने स्वास्थ्य समस्याको कारण आउन नसकेको जनाइएको छ ।
‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ नाराका साथ सातवटै प्रदेशमा सुरु गरिएको समन्वय बैठकको पहिलो दिन स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखहरुले सुझाव कम र गुनासा धेरै सुनाए ।
रौतहट जिल्लास्थित बौद्धीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रदिप यादवले अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो देशमा संघीयता धेरै दिनसम्म टिक्न नसक्ने टिप्पनी गरे । धनुषास्थित लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले प्रादेशिक संरचना नै हटाइदिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहका अन्य जनप्रतिनिधिहरुमध्ये अधिकांसले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाए ।
‘अबका केही दिनसम्म यस्तै अवस्था रहयो भने नेपालमा संघीय व्यवस्थाको आयु समाप्त हुन वेर छैन’ बौद्धीमाई नगरपालिका प्रमुख यादवले भने । आफू संघीयताको लागि निर्मम संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै यादवले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको रबैयाको कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप लगाए ।
लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष मिश्रले प्रादेशिक संरचना हटाइदिएर संघ र स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश सरकारको कामले जनतामा संघीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको जिकिर गर्दै उनले प्रदेशको संरचना नै हटाइदिन पहलका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुसँग आग्रह गरे ।
धनुषा, नगराइन नगरपालिका प्रमुख विनय यादवले अन्य ६ प्रदेशमा एकथरी र मधेश प्रदेशमा अर्कैथरी कानुनको अभ्यास भइरहेको टिप्पनी गरे । अन्यत्र आवश्यक पर्दा २५ प्रतिशत सदस्य बस्दा गणपुरक संख्या मान्ने व्यवस्था भएपनि मधेश प्रदेशमा यस्तो सुविधा नरहेको गुनासो गरे । उनले पालिकाहरुमा प्रदेश सरकारले खुद्रे योजना लिएर आउँदा वडा र स्थानीय तहले काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
दुर्गा भगवती गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु सिंहले प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरुले जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए । समुदायको उपस्थिति नै नहुने ठाउँमा सामुदायिक भवन बनाउने प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरुलाई सचेत गराइदिन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले स्थानीय तहलाई आवश्यक्ताको आधारमा योजना छनौट गरेर मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरे ।
सप्तरी, अग्नीसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत आर्थिक अनियमिततामा लागेको आरोप लगाइन् । ‘आफूलाई मिल्यो भने नमिलेको कागज पनि मिल्छ नमिले बेरुजुको चाङ देखाइदिन्छन्’ उनले भनिन् ।
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका उपप्रमुख रचना श्रेष्ठ माथेमाले आफूलाई न्यायिक समितिको प्रमुख बनाउने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हर्कतले तनाव झेल्नु परेको गुनासो गरिन् । उनले केन्द्रबाटै बजेट सहित कर्मचारी स्थानीय समितिका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन हुन आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा रहेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन् ।
मिथिला नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले पालिका प्रमुखको दादागिरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन सहज हुन नसकिरहेको अनुभव सुनाइन् । ‘मेयरहरुले उपमेयरले यति बजेट दिएँ अनि वडा अध्यक्षलाई यति दिएँ भन्नु हुन्छ । के हामीलाई दिने त्यो बजेट उहाँहरुको निजी रकम हो र ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
शहीदनगर नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता सिंहले उप भनेको चुप सम्झिनेहरुलाई चुनौती दिइन् । ‘हामी उप हौँ, चुप होइन । हाम्रो अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने हो भने हाम्रो पद र जिम्मेवारी पनि बहन गर्न तयार हुनुहोस् हाम्रो चुनौती छ’ उनले नगर प्रमुखहरुलाई भनिन् ।
सहभागी पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको कुरा सुनिसकेपछि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य ढुङ्गानाले व्यक्त भएका सबै सुझाव तथा गुनासाहरुलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘तपाइहरुले हामीलाई मतदान गरेपछि हामी आज राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा छौं । त्यसैले तपाइहरुको हरेक समस्या समाधानका निम्ति हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकै लागि तपाइहरुसँग यसरी बैठक गर्न आइपुगेका हौँ’ उनले भने, ‘अगामी दिनमा वर्षको दुई पटक औपचारिक रुपमै तपाइहरुसँग बस्नेछौं ।’
ढुङ्गानाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको क्रममा आइपर्ने समस्याहरुको समाधान खोज्न तथा सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरण हेतु आफूहरु जिम्मेवार रहेको बताए । उनले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग उचित समन्वय र सहकार्यको माध्यमले अघि बढ्न सहभागीहरुलाई सुझाव दिए ।
