अन्ततः घोषणा भयो संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा
काठमाडौं । तराई, मधेश केन्द्रीत सात राजनीतिक दलले बिहीबार संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेको छ । नेतृत्वमा विवाद देखिएपनि २६ बुँदे माग राखेर मोर्चा घोषणा गरिएको हो ।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लालको तमलोपा र हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशिल पार्टी आबद्ध रहेका छन् ।
मोर्चाले सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउन तथा संघ र प्रदेश सरकारबिचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने भनेको छ ।
त्यस्तै राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा जनतामाझ पुर्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने उद्देश्य पनि मोर्चाले राखेको छ ।
संघ र प्रदेशबिच स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, संघीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न मोर्चाले दबाब दिने भनेको छ ।
समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मोर्चाले भूमिका खेल्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, सौर्यऊर्जा, उद्योग र वाणिज्य, पर्यटन, जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउन र लगानी गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गराउन मोर्चाले माग गरेको छ ।
विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएको २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल/संगठन र सरकारबिच गरिएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन तथा जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, स्वराज, आदिवासी जनजाति, आन्दोलनलगायत आन्दोलनका कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउन मोर्चाले माग गरेको छ ।
सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने माग गर्दै मोर्चाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन माग गरेको छ ।
मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्याको आधारमा विकास, निर्माण र सेवाका लागि बजेट वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै मोर्चाले विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकीहरूलाई सहीद घोषणा गराउन र तिनका परिवार तथा अंगभंग भएका आन्दोलनकारीलाई भरणपोषणको व्यवस्था गराउन पनि माग गरिएको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका तराई–मधेस र कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र र जनताको विकास र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न माग गर्दै मोर्चाले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका साथै अनियन्त्रित एवं अवैध रूपमा वन फडानी, उत्खनन गरी गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको निर्यातले तराई क्षेत्रमा भइरहेको मरभूमिकरणलाई रोक्न पनि माग गरेको छ ।
किसानका समस्या समाधान गर्न समयमै कृषि सिँचाइ, मल–खाद, बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि, शीतभण्डार, कृषि बीमा, सहज र सहुलियतमा कृषि ऋणको व्यवस्था, बालीको न्यायोचित समर्थन मूल्यको निर्धारण र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन माग गर्दै मोर्चाले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागु र कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर, सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा–४२ को भावनाअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दै मोर्चाले तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने र हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पनि माग गरेको छ ।
