सावधान ! ग्राहक ठग्नेलाई हुन सक्छ जेल
जनकपुरधाम । नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ ।
चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालत सञ्चालन भएकै दिन तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने थप एक गरी अहिलेसम्म चारवटा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्रममा उपभोक्तामाथि हानी नोक्सानी पुगेको भन्दै क्षतिपुर्ती मागदावी सहित तीन तथा अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु सम्बन्धी एक मुद्दा दायर भएको हो ।
वस्तु तथा सेवा खरिद क्रममा शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा आर्थिक हानी नोक्सानी भए उपभोक्ताले न्याय माग्ने ठाउँ उपभोक्ता अदालत हो । लामो प्रयासपछि उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुन बनेको पनि ६ वर्षपछि यो अदालत सञ्चालनमा आएको हो ।
गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुरुप गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसवारे निर्णय गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरेको छ । ढिलै भएपनि यो अदालत सञ्चालनमा आउनु सुखद् पक्ष भएको उपभोक्ता संरक्षणवादीहरुको भनाई छ ।
उपभोक्ता अदालतमा कस्तो उजुरी गर्ने ?
ऐनको दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वाणिज्य विभागले गर्ने काम कारबाही बाहेकका कसुरमा उपभोक्ता अदालतमा कानुनी कारबाही हुनेछ ।
वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा वस्तुको गुण, नापतौलमा कुनै प्रकारको ठगी हुँदा उपभोक्तामा शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा आर्थिक कुनै प्रकारको क्षति भएमा उपभोक्ता अदालतमा पुगेर न्याय माग्न पाइनेछ । सामान किन्ने, सामान फिर्ता लिने, सामानको गुणस्तर वा मूल्यमा चित्त बुझेन भने फिर्ता गर्न पाउने र फिर्ता नगरिए उपभोक्ता अदालतमा जान सकिन्छ ।
के हुन्छ कारबाही ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको पाइएमा वा दायित्व उलंघन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
त्यस्तै, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । माग आपुर्ती वा मूल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
