मधेश प्रदेश सरकारको लिलाः प्रतिष्ठानमा मस्ती, डाक्टर र कृषि विश्वविद्यालयमा सास्ती
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले सोमबार जनकपुरमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि शैक्षिक भवनको सिलान्यास गरेका छन् ।
साढे दुई करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन सिलान्यास गरी मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो नाम उल्लेखित सिलालेख अनावरण गरे । भवन सिलान्यास र नामको बोर्ड अनावरणपछि सिंहले फेसबुकमा फोटो पनि पोष्ट्याउन भ्याइसके । तर, उनको आफ्नै जिल्ला र आफू जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा करिब एक अर्बको लागतमा निर्माणाधिन मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन भने अलपत्र छ ।
युद्धगतिमा निर्माण भइरहेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानी सिंह नेतृत्वकै सरकारले रोकेको हो । नियमानुसार कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएकै कारण महिनौदेखि निर्माण कार्य रोकिएको छ । मधेश प्रदेशकै मुहार फेर्ने विश्वविद्यालय निर्माण कार्य रोकेर कसलाई के फायदा पुग्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माणाधिन भवन रोकेको मात्रै होइन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुलाई समेत तलब खान दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको नवौं महिना चलिरहँदा तलब बिना पदाधिकारी तथा शिक्षक, कर्मचारीले काम गर्न बाध्य छन् । काम गरेवापतको तलबकै भरमा परिवार चल्ने कार्यालय सहयोगीहरुले समेत ऋण काढेर परिवार पाल्न बाध्य छन् । ‘विश्वविद्यालयमा काम गर्छु । नौ महिनादेखि तलब आएको छैन’ विश्वविद्यालयमा काम गर्ने एकजना कार्यालय सहयोगीले भने, ‘हातमुख जोड्न भनेर काममा लागेको हो । हाम्रो दुःख सरकारले किन नदेखेको होला कुन्नि !’
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक संघले चार महिनादेखि तलबबाट बन्चित राखिएको चिकित्सकहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ ।
संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. निरज कुमार सिंहले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ७२ घण्टाभित्र चिकित्सकहरुलाईलाई तलब उपलब्ध नगराए आम हड्तालमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
छात्रवृति करार सेवा अन्तर्गत मधेश प्रदेशका अस्पतालहरुमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चार महिनादेखि तलब नुखवाएको गुनासो विज्ञप्ती मार्फत गरिएको छ ।
