प्रदेश सरकार बहकिदै अदालतले घेर्दैः मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा फर्किए उपकुलपति र रजिष्ट्रार
जनकपुरधाम । मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिष्ट्रार डा. श्रीभगवान ठाकुर प्रदेश सरकारद्वारा बर्खास्त गरिएको दुई हप्ता नपुग्दै पदमा पुनर्वहाल भएका छन् ।
दुई हप्ता अघि लामो समयपछि जनकपुरमा बसेको विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बैठकबाट कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले उपकुलपति डा. महतो र रजिष्ट्रार डा. ठाकुरलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
उपकुलपति डा. महतोलाई आइतबार (चैत ३) र रजिष्ट्रार डा. ठाकुरलाई बुधबार (चैत ६) गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल पदबाट नहटाउन आदेश कुलपति (मुख्यमन्त्री सिंह) को नाउँमा आदेश गरेको हो । उक्त आदेशसँगै दुवैजना आ–आफ्नो पदमा पुनर्वहाल भएका छन् ।
तोकिएको मितिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को फागुन २२ को निर्णय, सो निर्णयबमोजिमको पत्र र उपकुलपति नियुक्तिसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै कुलपति तथा मुख्यमन्त्रीसहित विपक्षी १३ जनाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विश्वविद्यालय सभाको बहुमतको निर्णय भन्दै उपकुलपति महतो र रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरलाई प्रदेश सरकारले हटाउँदै नयाँ पदपूर्तिका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उपकुलपति डा. महतो र रजिस्ट्रार डा. ठाकुर जसपा नेपालका लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ । पदाधिकारी र सरकार नेतृत्वको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बनेको छ ।
२०८० माघ ८ गते शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारबाट असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो । डा. साह नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि औचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा उक्त विषय छानबिनका लागि प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतले प्रदेशसभाले शिलान्यासका दिन भएको विवादका विषयमा जाँचबुझ गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएकामा सो प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन ।
