दलीय प्रतिशोधको साधन बन्दै सञ्चारमाध्यम
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशसभा अन्तर्गत संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले हस्ताक्षर गरेको एउटा प्रेस विज्ञप्ती फागुन २५ गते जारी भयो । मधेश सरकारको नाम बदनाम हुनेगरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको समाचारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै यादवले आफ्नो दलसमेत सहभागी रहेको सरकारलाई विज्ञप्तीमार्फत सचेत गराउन खोजेको देखिन्छ ।
केही मन्त्रालयहरुको नामै उल्लेख गरी योजना खरिदबिक्रीमा लागेको भन्ने आशयको समाचारहरु सम्प्रेषण हुन थालेपछि यसले जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको विषय प्रेस विज्ञप्तीमा सम्बोधन गरिएको रहेछ । अझ नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी रहेको सरकारले यस्तो गतिविधिमा गम्भिर भई सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका समाचारप्रति सचेत रहन यादवले आफ्नो जिम्मेवारी पनि बोध गरेरै सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तीबाट बुझिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियतमा यादवले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी रहन र पहिलेदेखि नै आर्थिक अनियमिततामा बदनाम रहेको प्रदेशको मर्यादा जोगाउनका निम्ति विशेषगरी गठबन्धनका घटक दलहरुलाई सचेत गराएको उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती पढेर बुझ्न सकिन्छ ।
योजना खरिदबिक्री र आर्थिक अनियमितताको विषय जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा लगातार सम्प्रेषण भइरहेका समाचारहरुप्रति गम्भिर भई सचेतता पुर्वक अघि बढ्न कुनै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताले जारी गरेको उक्त प्रेस विज्ञप्तीलाई सबैले एउटै भावले किन हेरेन भन्ने आशय यो लेखको हुँदै होइन । वास्तवमा, नेताले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरुको आलोचनात्मक अध्ययन र प्रतिक्रिया हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले उनीहरुको काम, कर्तव्यको विश्लेषण गरी सचेत गराइरहनुपर्छ ।
तर, फागुन २८ गते एउटा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवकै नाम जोडेर अझ त्यहीँ विज्ञप्तीमा केन्द्रीत भएर प्रकाशन गरिएको एउटा समाचार पढ्ने मौका प्राप्त भयो । उक्त समाचारले सञ्चारमाध्यमहरु कसरी दलहरुको उक्साहटमा दुरुपयोग भइरहेका छन् र दलीय प्रतिशोधको साधन बनिरहेका छन् भन्ने उदाहरण देखियो ।
सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन जिम्मेवारीबोध होस् भनेर जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीलाई कुनै पनि सञ्चार माध्यमले नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने आधार देखिदैन । हो, सरकारलाई थ्रेट गरेर कुनै नेताले अधिकार बाहिरको योजना हात पारेका छन् भने त्यो समाचार बन्छ र आलोचनात्मक समाचार नै बन्छ, बन्नुपर्छ पनि ।
तर, त्यो समाचार बनाउँदा कुन जिल्ला वा क्षेत्रमा कुन कुन योजना हात पार्यो ? कुन मन्त्रालयसँग कति नजायज लाभ लियो ? कुन मन्त्री वा सांसदले विज्ञप्ती जारी गर्ने नेताको नाममा के अभियोग लगायो भन्ने विषय पनि समाचारमा उल्लेख गर्न सक्ने सामथ्र्य जुटाउन सक्नुपर्छ पत्रकारले ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक मन्त्रीले भने । कांग्रेसकै एक नेताले भने । वा, स्रोतले भन्यो भन्दै गम्भिर प्रकृतिको आरोप लगाउन पत्रकारले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, आम सञ्चार प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला निकायले बहसको विषय बनाउनुपर्छ ।
यदि, पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँगै सञ्चार माध्यमहरुको मर्यादा जोगाउने हो र सम्मान बढाउने हो भने यस्ता विषयमा लेखेर, बोलेर तथा अन्तरक्रियाको माध्यमले बहसको विषय बनाउन आवश्यक छ ।
