मधेश सरकार विरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी
प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा चित्त नबुझेका सिअहेव र सिअनमीहरु आन्दोलित भएका छन् । ऐन कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शप्रति उनीहरुको विमति रहेको छ । सरकारले ऐन संशोधनका लागि गठन गरेको मन्त्रीस्तरीय समितिले समयमा काम नगरेको भन्दै उनीहरु थप आक्रोसित भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सिअहेव–सिअनमी पाँचौ तह संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता रामदेव कापरसँग न्यूजआजका लागि सुरेश यादवले गरेको कुराकानीः
तपाईहरुको आन्दोलन के का लागि ?
हामीले पाउँदै आइरहेको सुविधा कटौति गरेको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं ।
समस्या के हो ?
हामीले नेपाल सरकारको संघीय कानुन अनुसार नियुक्ति भएको दुई तह स्तरवृद्धि हुने प्रावधान रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मधेश प्रदेश बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा सोही अनुसार भइरहेको छ । मधेश प्रदेशले पनि ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ मा दुई तहको व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगले राय परामर्श दिने क्रममा गरेको निर्णय विरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको त्यस्तो के निर्णय हो र ?
प्रदेश लोकसेवा आयोगले मिति २०८१ पुस १८ गतेको दिन मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । उक्त परिपत्रको दोस्रो नम्बर निर्णयमा भनिएको छ, ‘चौथो तहमा सुरु नियुक्ति भई परीक्षा पास पश्चात् पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वांक्यांशमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले यसै ऐन बमोजिम बढुवा पाइसकेपछि उपदफा (२) बमोजिम मात्र स्तरवृद्धि हुनेछ भनि व्यवस्था रहेकोले सोही ऐन बमोजिम बढुवा पाइसकेपछि मात्र छैठौ तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ ।’
आयोगको उक्त भनाइप्रति हाम्रो आपती हो ।
त्यसो भए हुनुपर्ने के हो त ?
यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री राजकुमार लेखी ज्यूको संयोजकत्वमा थप तीन मन्त्री सदस्य रहनेगरी चार सदस्यीय ऐन संशोधन समिति गठन गरिएको छ ।
उक्त समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्यो । हामीले समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई बारम्बार भेटिसक्यौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई पनि भेटिरहेका छौं । समितिका संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्रीजीले छिटै टुंग्याउने आश्वासन दिइरहेपनि काम केही भइरहेको छैन । सरकारले नै गठन गरेको समितिले समयमा काम गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
उक्त ऐनले तपाईहरुलाई कसरी अन्याय गरेको भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो प्रकृतिका कर्मचारी यस प्रदेशमा करिब डेढ हजारको संख्यामा छन् । यो ऐन यथावत रहने हो र संशोधन भएन भने यी सबै कर्मचारीको वृति विकास रोकिइरहनेछ । यसले ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुँदा सम्वेदनशील स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा सेवा प्रभावित हुन पुग्छ । यसको असर आम नागरिकले पाउने हुँदा तत्काल समस्या समाधान गर्न हामीले सरकारलाई अपिल गरिरहेका छौं ।
अब तपाईहरुले गर्ने के हो ?
हामीले हिजो फागुन १६ गतेको दिन बर्दिबासमा प्रदेशभरका कर्मचारीहरु बैठक बसेका थियौं । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन मलाई प्रेस सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरिएको छ ।
हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म हामी सिअहेव र सिअनमीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि संघ, संगठनको कार्यक्रमरुहरुमा सहभागी नहुने र अधिवेशनहरु बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं । समस्या समाधान भएसम्म सरोकारवाला निकायहरुलाई ताकेदा गरिरहने र ज्ञापनपत्र बुझाइरहनेछौं । हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।
