उपेन्द्रको मौनताले कांग्रेस-एमालेलाई ऐंठन
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभाको अंकगणित सुनिश्चित नभएसम्म सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा नराख्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकार दुईतिहाइ नजिक रहे पनि राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले साथ नदिएसम्म बहुमत पुग्न कठिन छ ।
अध्यादेशको भविष्यमाथिको चिन्ता मात्र नभएर सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसपा नेपालको समर्थन जुटाएरै अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार समर्थित कित्तामा रहेको जसपा नेपाल, संघ र प्रदेश सरकार कतै पनि सहभागी छैन । तर, जसपा नेपालबाट विभाजित अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जसपा भने संघीय सरकारमा दुई मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद्मा छ ।
अध्यादेशका कारण एकाएक ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढेपछि यादवले कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा झुकाउन बाध्य पारेको बुझाइ सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकार गठन भएदेखि आफ्नो दललाई गरिएको उपेक्षा र पार्टी महाधिवेशन भएको आठ महिनासम्म पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीलाई अद्यावधिक नगरिदिएको विषय उनले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।
पार्टी विभाजनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत जेठ अन्तिम साता जसपा नेपालको महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको अद्यावधिक अहिलेसम्म भएको छैन । आयोगले पार्टी विभाजनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण देखाएर ढिलाइ गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नियमावलीमा टेकेर पार्टी विभाजन गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव आफैंले अदालतमा रिट हालेका थिए । ‘पार्टी अद्यावधिक नभएको विषयदेखि सत्ताको साझेदार हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै जसपा नेपालको मुख्य सरोकार छ,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने, ‘सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजीले सघाउनुपर्यो भन्ने कुरा मात्रै गर्नुभयो । उनले पनि ठीक छ, सल्लाह गर्छु मात्रै भने । तर, परिणाम सकारात्मक नभएपछि बल्ल नेताहरू गम्भीर देखिएका छन् ।’
ती मन्त्रीका अनुसार जसपा नेपाल सत्ताको साझेदार हो कि होइन भन्नेबारेमा कांग्रेस र एमाले प्रस्ट हुनका लागि यादवले आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । ‘मैले जति अप्ठ्यारोमा पर्दा पनि सहयोग गरें, समाजवादी मोर्चामा गइनँ । यो बीचमा मेरो दल नै छ कि छैन जस्तो व्यवहार भयो, पूर्ण बेवास्ता गरियो । निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पनि मेरो दल अद्यावधिक गरेको छैन,’ यादवले राख्दै आएको सरोकार उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘हामी समर्थक मात्रै हो वा सत्ताको पार्टनर हो भन्ने कुरा दुई दलले प्रस्ट पारिदिनुपर्यो ।’ यसको अर्थ कुनै न कुनै बिन्दुमा संघीय सरकार र मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार गर्ने विषय नै अन्तर्निहित रहेको कांग्रेस र एमाले नेताको बुझाइ छ ।
जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव अध्यादेश अगाडि बढाउन सरकार नै गम्भीर नबनेको बताउँछन् । अध्यादेशलाई संसद्को कार्यसूचीमा ल्याएपछि पार्टीले निर्णय दिने भनिसकेको अवस्थामा सरकारले भने कुराकानी पनि नगरेको उनले बताए ।
‘सबै दलसँग संवाद गर्नुपर्यो, सरकारमा संवादको अभाव देखिएको छ । भेट्दा पनि अनेक प्रचार गर्ने भएकाले अब त सरकारको नेतृत्वसँग भेट्न पनि डर लागेको छ, भेट्यो कि जे पायो त्यही प्रचार गरिएका छन्,’ यादवले भने, ‘अध्यादेशबारे हामीले पहलकदमी लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेश हो, कुरा मिलाउने दायित्व पनि उसकै हो । हामीले सरकारलाई प्राविधिक रूपमा समर्थन गरेका हौं । अध्यादेश ल्याउनेबारे सरकारले हामीसित छलफल गरेको थिएन, जुन हुनुपर्थ्यो ।’
जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरे पनि कांग्रेस–एमालेले यसअघि आफ्नो पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्न नचाहेको बताएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका अनुसार जसपा नेपालले सत्ता साझेदारीसहितका सबै विषयमा हल खोजेरै अघि बढ्न खोजिरहेको बताएका छन् । यादवले प्रस्ट नभने पनि संघको सरकार र मधेश प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी गरेर अघि बढ्न चाहेका छन् । त्यसका लागि यादव आफैं सरकारमा जाँदा उपप्रधानसहित एक मन्त्री र मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा साझेदार गर्नुपर्ने दबाबमा कांग्रेस र एमाले देखिएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने कुरामा सहमत भइसक्नुभएको छ । तर केन्द्रमा मन्त्री भएको ६ महिना नहुँदै कसलाई हटाउने भन्नेमा समस्या भएकाले निर्णय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा पर्दा पटकपटक समस्या आइराख्ने भएकाले उपेन्द्रजीसँग स्थायी रूपमा सत्ता साझेदार गरेर अघि बढ्ने कुराकानी भएको छ ।’
जसपा नेपालले सार्वजनिक रूपमा भने सत्तासँग अध्यादेश नसाट्ने भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ । सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेशका बारेमा पार्टीगत अध्ययनका लागि नेता राजकिशोर यादव नेतृत्वको गठन गरिएको कार्यदलले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेको भन्दा पनि दायरा फराकिलो हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितिलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको छ । वन क्षेत्रलाई संकुचन बनाउने गरी वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्र, गौचर, हाटघाट र बजार क्षेत्रका जग्गा दिन सकिने गरी अध्यादेश आएको छ । घुमाउरो पारामा वन क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने, अव्यवस्थित र सुकुम्बासीलाई दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशले चुरेको भविष्यमाथि समेत चिन्ता बढाएको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए ।
तर, राजनीतिक कुरा मिलेमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका केही सरोकारका विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाउन सकिने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दिएका छन् । ‘मूल कुरा राजनीतिको हो, त्यसैमा मिलिसकेको छैन, दुई–चार दिनमा त्यो पनि मिलिहाल्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
तर, जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले सत्तासँग अध्यादेशलाई कुनै पनि हालतमा नसाटिने बताए । ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो निर्णयलाई सत्तासँग साट्दैन । बजारमा आएका हल्ला हुन् । कांग्रेस, एमाले कसैले पनि यस्ता सतही अफर गरेको छैन । हामीले त्यस्तो गर्ने आँट पनि गर्दैनौं । त्यस्तो अफर आयो भने भित्रैबाट आक्रोश आउँछ,’ सुमनले भने, ‘जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट पार्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ । सरकारले अध्यादेश जहिले कार्यसूचीमा राख्छ, त्यसै दिनमा निर्णय आउँछ ।’
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अध्यादेश मात्रै होइन, जसपा नेपालको समर्थनबिना कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्था छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् । गत बुधबारसम्म अध्यादेशको पक्षमा रहेका वामदेव गौतमले बिहीबार नै बोली फेरेर सरकारको ‘बिजनेस’ का पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रतिपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गौतम पनि विपक्षमा उभिए २८ सांसद मात्रै सरकारका पक्षमा हुनेछन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले एक पटकका लागि मात्रै नभएर जसपाको संख्या सरकारका लागि अत्यावश्यक भएकाले सहमति भएर नै अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा चढ्ने बताए । (कान्तिपुर)
