अदालतले रोक्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णय
जनकपुरधाम । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदमा कानुन विपरित कर्मचारी पठाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने प्रयोगशालाको निर्देशक तोक्ने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेपछि अदालतमा रिट परेको थियो ।
प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक कुमार मृत्युञ्जय प्रसादले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएका कर्मचारी प्रणव यादवविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट गरेका थिए ।
उक्त रिटउपर सोमबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न परमादेश गरेको हो ।
‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत खुलाई यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १, २ र ३ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुर मार्फत र विपक्षी नम्बर ४ ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला’ आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफल गरी अन्तरिम आदेशवारे निर्णय लिन माघ २५ गते छलफलको लागि अदालतले पेशी तोकेको छ ।
परमादेशको बारेमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्णय नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवस्तरको मिति २०८१ /९/२६ को निर्णय र सो को आधारमा लेखिएको च.नं. १८७३ मिति २०८१/९/२८ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
