एकपछि अर्को निर्णयबाट पछि हट्दै जनमत सरकार, भाषा विधेयक पनि फिर्ता लियो
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको ७२ घण्टा नपुग्दै सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी तिवारीले संसदमा विधेयक पेश गरेको भोलीपल्टै मन्त्री तिवारीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीसमेत सत्तापक्षबाटै कडा विरोध भएको थियो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदले बैठक अवरोध गर्ने र बाहिर विभिन्न भाषाभाषीको प्रदर्शनका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । दिउँसो बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट मन्त्री तिवारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिन पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसहमतीले पारित भएको छ ।
सरकारले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी प्रस्ताव गरेको थियो । संसदमा थारु, मधेशी र उर्दु भाषाको पनि व्यवस्था गर्न माग उठेको छ ।
प्रदेशसभा भवन बाहिर तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मगही भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा कायम गराउन जोडदार रुपमा आवाज उठिरहेको छ । सरकारले सदनबाट विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि सच्याएर केही दिनपछि पुनः सदनमा पेश गर्ने जनाएको छ ।
यस अघि जनमत नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै प्रदेशमा विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाहरु उपभोक्ता समितिमा नगई ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यसरी बजेट ल्याएको छ महिनापछि संकल्प प्रस्तावको सहारा लिएर आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएको छ ।
उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा भ्रष्टाचार बढेको र मन्त्री तथा सांसदहरुले आफु निकट कार्यकर्तालाई खुश पार्न विकासको रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित जनमत नेतृत्वको सरकारले उपभोक्ता समितिलाई निषेध गर्ने आसयको बजेट ल्याएको थियो । आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनबाट पछि हटेको भन्दै सरकारका चौतर्फी आलोचना भइरहेकै बेला भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा ल्याएर पुनः फिर्ता लिएको हो ।
