पुर्व मुख्यमन्त्रीको आरोप, कामैनगरी दस करोड झ्वाम्म

सुरेशकुमार यादव

माघ ७, २०८१

जनकपुरधाम । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश सरकारका एक जना कर्मचारीविरुद्ध गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।

बारा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका डिई राजेन्द्र साहले २१ करोडको योजना मध्ये दस करोड रुपैयाँ कामै नगरी निकासा गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले उक्त योजनाको गम्भिर छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा कसले के भने ?

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, एमाले
कयौं दिनदेखि प्रदेशसभा मूलगेटमा कर्मचारीहरु धर्ना बसेका छन्, उहाँहरुको समस्या के छ सुनुवाई हुनुपर्यो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति त बनेको थियो उक्त समितिले कति काम गर्यो ? उहाँहरुको समस्या अबिलम्ब समाधान गरियोस् भनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

अर्को विषय, लहानमा खुट्टी खोलाको नहर नमास्न अदालतले समेत आदेश गरिसक्यो तर पनि स्थानीय सरकारले वास्ता गरेको छैन । अहिले पनि मूल नहर मास्नेगरी काम भइरहेको छ । सिँचाई मन्त्री यहीँ सामुनेमा हुनुहुन्छ । हिजो विशाल मशाल जुलुस निस्केको थियो आज किसानहरुले जुलुस निकालेका छन् । कसरी किसानको चित बुझाउन सकिन्छ अबिलम्ब समाधानको निकास निकाल्न ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

शिक्षामा स्थानीय तहको हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त भएका छन् । लहानमा शिक्षकहरु आक्रान्त छन् । आजै लहानको १५ नम्बर वडामा सगरमाथा माविमा प्रअ बन्ने शिक्षकलाई अन्यत्र सरुवा गरी जिम्मेवारीबाट बन्चित गरिएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल कानुन ल्याएर निकास दिन आवश्यक छ ।

यस्तै, हेल्थपोष्ट र अस्पतालहरुमा म गइरहेको हुन्छु बिरामीहरु निकै समस्यामा छन् । स्टोरमा निःशुल्क औषधी पाउँदैनन् । जनताका लागि घोषित सुविधा कसरी पाउन सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मैले दुई वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएको छु, समस्या ज्यूँका त्युँ छ । लागुऔषधको कुलतबाट युवालाई मुक्त गराउन प्रदेश सरकारको के योजना छ त्यो पनि बुझ्न चाहन्छु ।

जीबछी यादव, कांग्रेस
प्रदेशसभा भवनमा पस्दै गर्दा विभिन्न माग लिएर उभिइरहेका कर्मचारीहरुसँग भेट भयो । महिनौदेखि उहाँहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयकै गेटमा नाराबाजी गरेका छन् । म प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । २०५७ सालदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु हुन् जसले कठिन परिस्थितिमा पनि वडा सचिवदेखि स्थानीय निकायका विभिन्न तह र तप्कामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुको माग स्थायी हुनुपर्ने हो । यदि कानुन रुपमा सम्भव छ भने उहाँहरुको मागलाई सरकारले गम्भिर भएर निर्णय लिन आग्रह गर्छु । कानुनले नमिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट एकपटकका लागि मौका दिइयोस् त्यो पनि नभए उमेरको हदम्याद नलाग्नेगरी प्रतिस्पर्धाको मौका दिनुपर्छ । त्यसमा पनि नसके प्याकेज ल्याएर सम्मानपुर्वक विदाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

गत आवका विभिन्न योजनाहरु सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेका फायल १८ नम्बरमा दर्ता भएर थन्किरहेको छ । ती योजनाहरुको भुक्तानीका लागि सरकारले तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । न कर्मचारी न उपभोक्ता समितिको कारण तर प्राविधिक कारणले रोकिएको भुक्तानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

सरोज कुमार यादव, पूर्व मुख्यमन्त्री
सदनमा बजेट आउँदा मुख्यमन्त्री स्वयम्ले ह्याकरले बजेट ह्याक गरेको भन्दै छानबिन गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो । त्यो विषय निकै गम्भिर हो । मुख्यमन्त्रीजीले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो हामी सहमत थियौं । पूर्व न्यायाधीसको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र मन्त्रालय बाहिरबाट इन्ट्री भएको योजना सबै खारेज गर्ने कुरा भएको थियो । अहिलेसम्म उक्त समिति अहिलेसम्म किन गठन हुन सकेन ? छ महिना बितिसक्यो । आज जुन बजेट कार्यान्वयन गर्न हामी जाँदैछौं त्यो ह्याकर र बिचौलियाले इन्ट्री गरेकै योजना कार्यान्वयन गर्ने ?

हिजो एक जना एमालेका माननीय जीले भन्नुभएको थियो कि हिजोका दिनमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य प्रतिपक्ष दलहरु मिलेरै संकल्प प्रस्ताव लिएर आएका थियौं । उक्त प्रस्ताव हिजोको भन्दा निकै फरक थियो । संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा हामी पनि थिएनौं । तर, मुख्यमन्त्रीजीले कहिल्यै संकल्प प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्नुभएन । सरकारले आफै बजेट ल्याउँछ आफै उक्त बजेटको प्रावधानबाट भाग्छ ।

यस अघि पूर्वाधार कार्यालय चार जिल्लामा थियो हामीले आठवटै जिल्लामा स्थापना गर्यौं । उपभोक्ता समितिलाई सहज गर्नकै लागि यसरी सबै जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गरेका थियौं । तर, यतिबेला मुख्यमन्त्रीले समन्वयको लागि कहिल्यै छलफल नै गर्दैनन् ।

अहिलेसम्म लोकसेवा आयोग र योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गर्न बाहेक विषयमा आजसम्म हामीलाई छलफलमा बोलाइएको छैन । त्यो त प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नबोलाई नहुने भएकाले हो । त्यसयता कहिल्यै पनि हामीसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन त ।

मुख्यमन्त्रीजीले लोकसेवामा नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गर्नुभयो । मैले सोधे कसलाई नियुक्त गर्ने ? मुख्यमन्त्रीजीले मोबाइल झिकेर नाम हेर्नुभयो । मैले सोधें उहाँलाई चिन्नुहुन्छ ? उहाँले नाईँ चिन्दिन भन्नुभयो । सभामुखजीले पनि नचिनेको भन्नुभएपछि मैले भने कस्तो चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई लोकसेवा जस्तो जिम्मेवार निकायमा नियुक्तिको कुरा गर्दैहुनुहुन्छ ? हुँदैन । त्यसपछि त एक जनालाई नियुक्ति गर्ने बेलामा हामीलाई जानकारी पनि गराइएन । ठिकै छ कोइ बात छैन ।

हामीले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन किन नमानेको भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । मेरै पालोमा जिल्लाहरुमा बजेट गयो उपभोक्ता समितिबाट कामहरु पनि भइरहेको थियो । वैशाख जेठतिर उपभोक्ता समितिको काम जोडतोडका साथ भइरहेको थियो । वैशाख २८ गते मेरो विरोधमा अविश्वासको मत ल्याइयो र मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई काम रोक्न आदेश गर्न थाले ।
गढीमाई मेलाको बारेमा सबैलाई थाहा होला । मैले बाराको डिइलाई गढीमाई समितिको अध्यक्ष रामचन्द्र साहलाई भेटेर गढीमाई मेलाका लागि वैकल्पिक बाटोको योजनाको नाम लिएर इस्टिमेट गरी बजेट माग्न निर्देशन गरेको थिएँ । ती डिईले २१ करोडको इस्टिमेट गरी ल्याउनुभयो हामीले बजेट पठाइदियौं । उक्त योजनाहरुलाई १० लाखको दरले टुक्रे योजना बनाइदियो । सिम्रौनगढ नगरपालिकामा ४० लाखका दुई योजना राखियो । एउटाको भुक्तानी भयो अर्कोको रोकिदियो । १५ लाख ९० करोडको १०लाखे योजना बनाएपछि मैले टुक्रे किन गरेको भनि रोक्न खोजेको विषयको प्रतिशोधमा ४० लाखको काम भएपनि निकासा रोकिएको थियो ।

असार १९ गते मैले सचिव सुशिलजीलाई सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी गर्न भनेको थिएँ । मेरै क्षेत्रका एक योजनामा एक लाख रुपैयाँ लिइदियो मैले कारबाहीको कुरा गरेपछि गएर फिर्ता गर्यो ।

३० लाखको इस्टिमेट थियो पुरा काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ तर १४ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भयो । यी दुवै गम्भिर विषय हो ।

निधि आवास योजनामा मेरै जिल्लामा काम थियो । मैले जसको घर भत्काउने हो सबैको घर बन्नुपर्छ भनेको थियो । त्यहाँ पनि भएन । कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ अबैध रुपमा असुल गरेको छ त्यस्ता कर्मचारीको पनि आजसम्म यो सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

म यहीँबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यी घटनाहरुको छानबीन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पत्रकारहरु मार्फत पनि यी विषयलाई अनुसन्धान गरी उठाउन आग्रह गर्छु ।

कृषि विश्वविद्यालयको बारेमा केही भन्न चाहन्छु । मेरै पालामा सय करोडको टेन्डर भएर भवन निर्माण सुरु भयो । पढाइ सुरु भएको छ । भएका कामहरुको रक्षा गरी सबै कक्षा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्छु । महेश यादवजी शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो विश्वविद्यालयमा छापामारी हुँदा उहाँलाई थाहै थिएन । मैले मुख्यमन्त्री रहँदा शिक्षा मन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ, मलाई जानकारी नगरी कुनै काम नगर्नुहोला ।

म र तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंहले मिलेर एमबिबिएस पढाउने ५० विद्यार्थीको कोटा ल्याएका थियौं । हामीले अस्पताल सुधार्न निकै काम गरेका थियौँ । आज सरकारी अस्पतालहरुमा सिटामोल पनि छैन । कम्तीमा हामीले अगाडी बढाएका कामको निरन्तरता दिलाइदिए हुन्थ्यो नि ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर सडक र महोत्तरीका तीन तथा बाराको एक पुलको लागि मेरै पालामा काम भयो । हामीले त कहिल्यै कुनै बखेडा गरेनौं । त्यसैले प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु र बारामा कर्मचारी राजेन्द्र साहलाई कारबाहीको लागि प्रदेशसभाबाटै माग गर्छु । २१ करोड मध्ये कामै नगरी कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ निकालेको म यकिन साथ भन्न चाहन्छु । यस विषयमा प्रदेशसभालाई गम्भिरता पुर्वक लिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।