संकल्प प्रस्तावको पक्षमा को सांसदले के भने ?

राजेन्द्रप्रसाद चौधरी
निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कसरी पुर्ती गर्ने ? त्यसको मध्यनजर राख्दै संसदीय विकासको कोष त रहेन तर प्रदेशसभामा माननीयको सिफारिसमा आउने योजना कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । र, यो संकल्प प्रसता सम्पूर्ण प्रदेशसभाको पक्षमा भएकोले समर्थन गर्छु ।

संजय कुमार यादव
विगतमा जनताको सेवाप्रति दृढसंकल्पित भएर काम गर्न नसकेकै हो । त्यसले प्रदेश सरकारप्रति जनतामा निराशा पलाएको छ । संकल्प प्रस्ताव विकासको लागि निकास हो । यो संकल्प प्रस्तावले जनताको विकासको अपेक्षा पुरा हुने विश्वास छ ।

हरिनारायण महतो
जेठ २५ गते सरकार निर्माण भयो असार १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । छलफलका लागि पर्याप्त समयको अभाव थियो । वृहत छलफल हुन नसकेर वा अघिल्ला सरकारहरुको कामको विरोध भएको आधारमा यस वर्ष टेन्डर प्रक्रियामा जाने भनेको होला । तर, समयले साथ नदिएपछि सुधारका लागि यो संकल्पको प्रस्ताव ल्याएको हो । यस प्रस्तावको म समर्थन गर्छु ।
संविधान २०७२ ले प्रदत गरेको अधिकार अन्तर्गत समता मुलक र समावेशी विकासको काममा जनहितको लागि जनसहभागिता जुटाउने कुरा संविधानमा प्रावधान राखिएको छ । संघ सरकारले पनि उपभोक्ता मार्फत काम गरिरहेको छ भने हामी मात्रै घटाघटमा किन रहने ?

मुख्यमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भ्रष्टाचार गर्दिन र कुनै मन्त्रीलाई पनि गर्न दिन्न । सुधारका लागि एउटै बाटो घटाघटको हुन सक्दैन । ढल्केवरको तार कारखाना नजिक पाँच वर्षदेखि एउटा पुल बन्न सकेको छैन । १६ जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भइसक्यो । त्यसैले ठेक्का विधिबाट नै सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

५० लाखभन्दा बढी बजेटको योजना टेन्डरमा र त्योभन्दा कमको उपभोक्ता समिति मार्फत जाने भनिएको छ । माननीयहरु वडा अध्यक्षको पछि लाग्नुराख्नुपर्ने बाध्यता छ । सबै माननीयले मेरो योजना हो भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ, यसका लागि सरकार पनि लचिलो हुन आवश्यक छ । एमालेको प्रमुख सचेतक तर्फबाट एमालेका सबै सांसदको सहमति रहेको जनाउँदै प्रस्तावप्रति सहमति जनाउँछु ।

अनिरुद्र कुमार सिंह
कमलाको पुल १३ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । ठेकेदारले ३५ करोड मुआब्जा पाए मात्रै काम अघि बढाउने बताइरहेको छ । भनेपछि उपभोक्ता समितिबाट खराब र टेन्डर प्रक्रियामा सबै ठीक नै हुने होइन तर यो प्रस्ताव ल्याउन यतिको ढिलाइ किन ?
उपभोक्ता मार्फत गर्ने भनेको छ तर योजनाको छुट्टाछुट्टै रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयले बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । योजनाहरु सबै मन्त्रीहरुकै क्षेत्रमा छ । हामी चुनाव जितेर आएका छैनौ ? मेरो क्षेत्रमा त तीन करोडको योजना पनि छैन । मन्त्रीले नै योजना छनौट र बाँडफाँट गर्ने हो भने भोली पनि आफ्नै क्षेत्रमा सबै योजना लग्दैन भन्ने आधार के हो ?

योजना कार्यान्वयन गर्न पनि त समय लाग्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाटै काम हुन सक्दैन भनेर पहिल्यै संकेत देखिइसकेको थियो होइन र ?

सत्यनारायण भगवानको पूजामा संकल्प लिइन्छ र विसर्जन पनि गरिन्छ । तर, यो प्रदेश सरकारले संकल्प लिन्छ बिसर्जन हुँदै हुँदैन । प्रहरी ऐनको संकल्प लियौं तर कहाँ पुग्यो हामीलाई थाहै छैन । त्यसैले संकल्प मात्रै गरेर हुँदैन । हामी विरोधमा छौं । एकपटक हेरौं न त ठेक्का प्रक्रियाले कस्तो परिणाम ल्याउँछ ।

जंगीलाल राय

संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्छु । तर, बजेट ल्याउँदा सबै सांसदले आफ्नो क्षेत्र विकासको योजना बुझाउँदा केही सोचेरै दिएका थियौं । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले ५० लाखभन्दा कमको योजना राखेका छन् । आज टेन्डरमै जाने कुरा गर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढीको योजना किन दिनुभएन ? त्यो भन्दा कमको नभए उपभोक्ता समिति मार्फत जानै पर्दैनथ्यो नि त ?

त्रुटिपुर्वक टेन्डर प्रक्रिया उल्लेख गरेपनि अहिले सच्याएर जानु सकारात्मक पक्ष हो ।

रामअशिष यादव
संकल्प प्रस्ताव भनेको संसदको गरिमा बढाउन र मधेशको उल्लेख्य प्रगति ल्याउने सकिने सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको रुपमा हुनुपर्ने हो ।

भारतमा कोभिड १९ को बेला चिकित्सक उपर हातपात गर्नेलाई जरिवाना कम थियो र उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन संकल्प प्रस्ताव मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

हिजो चालु आवको टेन्डरमा गर्न भन्यौं । आज सातौ महिनामा आइपुग्दा संसदले नै पारित गरेको बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्था बदल्न संकल्प प्रस्ताव ल्याएका छौं । यो प्रस्तावको दर्ताको पछाडी छायाँ को छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु । सरकार खुलेरै आउन किन नसकेको ?

यो प्रस्ताव किन ल्याउनु पर्यो । सात महिनादेखि विकास निर्माणको काममा प्रतिपक्षले कहाँ अवरोध गर्यो ? यो प्रस्तावको वारेमा प्रतिपक्षी दलसँग पूर्व परामर्श भयो त ?

केही दिनमै यताको कुर्सी उता र उताको यता आइराख्छ । यो प्रस्ताव सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै होइन । सात महिनासम्म कामै नगरी किन बसेको जनतालाई जवाफ नदिने ?

संकल्प प्रस्ताव नै ल्याउनु परे मधेशको गौरवको योजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरुलाई बलियो बनाउन तथा नयाँ विश्वविद्यालय ल्याउन प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हो नि । उपभोक्ता र टेन्डरको कुरा उचालेर जनतालाई गुमराहमा लग्ने षडयन्त्र हो । मत विभाजनको पक्षमा जान मेरो सुझाव छ र माग पनि । म यो प्रस्तावको विरोध गर्छु ।

उपेन्द्र महतो
अंग्रेजी कहावत सुनाउँदै बिरालोले मुसाहरुलाई लखेटीरहेको थियो । बिरालोलाई घाँटीमा घण्टी बाँध्ने काम गरेकोमा धन्यवाद माननीय रुपा यादवलाई । बाधा आएपछि फुकाउन संकल्प प्रस्ताव लिएर आउनुपर्छ । माननीय रामअशिष यादवको भनाईबाट केही सहमत केही असहमत छु । उपभोक्ता समिति को ? मतदाता र कार्यकर्ता नै हो नि । भनेपछि हाम्रो मतदाता चोर हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

सत्ता पक्षलाई कम र प्रतिपक्षीलाई बढी सोध्न सुझाव सरकारलाई मेरो आग्रह र सुझाव छ । दुई दलको खिचातानीले संसद बन्धक बनिरहेको छ जुन गलत हो ।

२५ लाखको योजना घटाघटमा १२ लाखमा आउँछ के काम हुन्छ ? ठेक्का प्रक्रियाबाट एक वर्ष अघि बनेको पीच उप्किन सुरु भयो । उपभोक्ता समितिले पहिले आफै लगानी गरी काम गर्छ, ठेकेदारले पहिले पेश्की लिन्छ र पछि काम गर्छ । ठेकेदारले राती काम गर्छ, उपभोक्ता समितिलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षीहरु हुने हुँदा पनि ठेक्काभन्दा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न ठीक हो ।

पत्रकारलाई पनि मेरो सुझाव छ । उपभोक्ता समितिमा रहने मतदाता भ्रष्ट भएको नभन्न चेतावनी दिन चाहन्छु । वडा अध्यक्षले पुर्वाग्रही भएर बजेट नदिएको अवस्थामा जनताको आवश्यक्ता सम्बोधन गर्न पनि दुई लाखको बजेट चाहिन्छ सांसदलाई र यस्ता टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समितिकै माध्यमले जानुपर्छ ।

जुन सांसदलाई उपभोक्ता समितिप्रति विश्वास छैन उनीहरुको सबै योजना टेण्डर प्रक्रियामा लगिदिन सरकारसँग आग्रह गर्छु ।

किरण साह
प्रस्तावक रुपा कुमारी यादव र समर्थक पल्टी महरा, हसिना खातुन, अंजना, पण्डित अनि कन्चन विच्छा हुनुहुन्छ । अधिकांस महिलाहरुलाई राखिएको छ ।

समतामुलक समाज निर्माणका लागि भनिसकेपछि समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि मानमर्दन हुन नदिन समेटिनुपथ्र्यो संकल्प प्रस्तावमा । यो सरकारले दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री बनाइदिन्छ र सातदिनमै हटाइदिन्छ । यो सत्ताको दुरुपयोग होइन ?
जसपाले सात वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्यो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र योजना खरिदबिक्री भयो कुन दलको नेतृत्वमा थियो उक्त मन्त्रालय ?

भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न यो सरकार बनेको थियो र त्यहीँ जोशमा टेन्डर प्रक्रियामा ल्याउन भनिएको थियो । हामी चाहन्छौं भ्रष्टाचार विरुद्धको उक्त जोश र मनोबल कायम रहोस् ।

सदनले एउटै सदनका सदस्यलाई दुई थरी व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ । दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । यो गलत हो । म संकल्प प्रस्तावको विरोध गर्छु ।

सुरिता साह
सर्वदलीय बैठक नै नगरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने ? सात महिनासम्म कसले अवरोध गरेको थियो काम गर्न ? कुन योजना कसरी चल्ने भनेर मूल्यांकन गरेर बसिरहेको थियो सरकार ?

आफैले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन किन गर्न नसकेको ? त्यतिबेला मुख्यमन्त्री मात्रै चाहिएको थियो र ? सरकारलाई यसरी लग्ने कि पूर्व सरकारको शैलीमा नहिँड्ने भनेर टेन्डर ल्याएको होइन ? आज किन त्यहीँ बाटो हिँडेको ?

भरत प्रसाद साह
मधेश प्रदेशसभामा मात्रै होइन, अन्य संसदहरुमा पनि यसरी सर्वदलीय छलफल बिना संकल्प प्रस्ताव आएको थिएन ।

सरकारको छायाँ प्रस्ताव ल्याउनु भन्दा सोझै सरकार अग्रसर हुन सक्नुपथ्र्यो । यसले सदनलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्ने दुष्प्रयास भएको हो । हिजोका दिनमा सरकारले दृढ भएर ल्याएको योजनाबाट पछि हट्न नहुने थियो ।

सत्तापक्षको सांसदको चिन्ता बजेट खर्च हुन नसक्ने देख्दैछु । प्रतिपक्षले त रोकेको छैन । पाँच हजार अनुमानित योजना छन् । कम्तीमा पाँच सय वा हजार योजना मात्रै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो त गरिएन ।

बहुमतले पास भएपनि परम्परागत रुपमा यो प्रस्ताव फेल हुँदैछ । म उपभोक्ता समितिको विरोधी होइन । तर, आज जो सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो सकिदैन नगरौं भन्न किन नसकेको । हिजो वाचा गरिसकेपछि अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो नि त । सहमतिमा बजेट आएको र म आफै अर्थ मन्त्रीको रुपमा बजेट ल्याउने भएको हैसियतले प्रस्तावको ओज घट्ने भएकोले विरोधमा छौं ।

सरोज सिंह कुशवाहा
टेन्डर प्रक्रियामा जान चुनौति देख्दैछ यो सरकारले । हामी यो संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा छौं ।

जिवछी यादव
मधेश सरकारको बजेट नै असफल भएर संघीयता धरापमा पर्न सक्ने अवस्थालाई जोगाइदिएको हो यो प्रस्तावले । यस मानेमा माननीय रुपमा यादवलाई धन्यवाद दिन्छु र यस प्रस्तावको पक्षमा मेरो सहमति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

सरोज कुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
सदनलाई मर्यादित बनाइराख्न रुलिङको लागि सभामुखजीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अहिलेको सत्तागठबन्धन बलियो छ । हिजो सरकार ढाल्नकै लागि भारतको सुरसण्डमा बैठक गरेको जस्तो अवस्था अहिले छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नै चिन्ता गर्नुस् सरकारको चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्क्ता छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म थुप्रै योजना कार्यान्वयनको लागि टेन्डर भइसकेर केही ठेक्का सम्झौता पनि भइसको छ । त्यसैले यो सरकारले कामै नगरेको होइन । कम समयमा पर्याप्त छलफलको अभावमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा समस्या देखिएपछि निकासका लागि ल्याएको संकल्पको प्रस्तावले सहज हुने भयो ।

आज तपाईहरुले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । हिजो सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र भोली पनि नेतृत्वमा आउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेर हुँदैन । निकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्छु ।