स्वास्थ्य मन्त्रीकै कारण ‘चरम बेथिति’
सुरेश यादव
जनकपुरधाम । त्यसो त मधेश प्रदेशमा कुनै पनि क्षेत्रले सुधारको संकेत पाउन सकिरहेको छैन । संघीयता आउला, सुशासन हुँदै मधेशको समग्र विकासले गति पाउला भन्ने जनतामा ठूलो विश्वास थियो ।
लालबाबु राउत नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा नामै कमायो । उनकै पालामा भएको घोटालाको कारण जनताले तिरेको कर खर्चेर छोरीहरुका लागि खरिद गरिएका हजारौ साइकल अस्थायी मधेश भवनको गोदाममा अहिले पनि सँड्दैछ । जसपाकै अर्का मुख्यमन्त्री सरोज यादव र अहिले जनमतका सतिश सिंहले समेत उक्त साइकल लक्षित वर्गलाई हस्तान्तरण गर्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।
गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दासम्म प्रदेश सरकार आफैले पुर्णता पाउन नसकेको समस्या एकातिर छ । सरकारले इमान्दार प्रयास गरेको भए गर्न सम्भव रहेको परिवर्तनहरु पनि ज्यूँका त्यूँ थन्केको देख्न सकिन्छ । सरकारको यो प्रवृतिले जनतामा चरम निराशा बढिरहेको छ । सरकारको असक्षमताकै कारण संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश फैलिदैछ ।
न साक्षरता दरमा कुनै सुधार आयो । न रोजगारको क्षेत्रमा काम । स्वास्थ्य ठीक भए अन्यत्र विस्तारै गर्दै जान सकिन्छ भन्ने सोचेको त यस क्षेत्रमा झन् बेथिति छ ।
आज स्वास्थ्य क्षेत्रको थोरै चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि सरकारी सेवासुविधा सरह स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक अनिवार्य गर्न निर्देश गरेको छ । उक्त परिपत्रले स्वास्थ्यकर्मीको हकमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको देखिएपनि सरकार मातहतकै चिकित्सा कर्मचारीहरु भने आन्दोलनमा छन् । यसले सरकारको दोहोरो चरित्र प्रदर्शन हुन्छ ।
यतिबेला हेल्थ असिष्टेन्टहरु आन्दोलनमा छन् । यो लेख तयार हुँदै गर्दा हेल्थ असिष्टेन्टहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । कानुन संशोधन गर्नै परे संसदमा जान माग गर्दै ती स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले प्रयोग गर्न खोजेको चोरबाटोको विरोध गरेका हुन् ।
सतही रुपमा हेर्दा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग जायज रहेको बुझिन्छ । त्यसो हो भने सरकारले उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न किन नसकेको होला ? प्रश्न जति सहज छ जवाफ उत्तिकै पेचिलो ।
प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले आर्थिक लाभको प्रलोभनमा कम योग्यता भएकाहरुलाई अधिकारको दुरुपयोग गरेर बढुवा गर्न खोजेको आरोप आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीहरुको छ । उक्त आरोपको खण्डन गर्न सरकार तयार रहेको देखिदैन ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा अध्ययनका लागि ५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाइसके । प्रतिष्ठानलाई पुर्ण रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक डीन नियुक्तिका लागि सरकार सक्षम देखिइरहेको छैन । खासमा असक्षम जस्तो देखिएपनि आर्थिक लाभको लागि यो प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई गरिरहेको चर्चा मन्त्रालयसर्कलमा छ ।
आफु डीन नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पैसा दिने उम्मेदवारको नाम मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सिफारिसको अग्रपंक्तिमा राखिएको छ । ती उम्मेदवारले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
कारबाही गर्ने निकायका पदाधिकारीहरु स्वयम् ती उम्मेदवारसँग आर्थिक सेटिङ गरेर सिफारिसको लागि तयार भएको सुनिन्छ । उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेका स्वास्थय मन्त्री सिंहले पनि तिनै उम्मेदवारको पक्षमा काम गर्ने मौका पर्खिरहेको चर्चा व्याप्त छ ।
