काम गर्नै नसक्ने मधेश सरकार
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य जीवछी यादवले मधेश प्रदेश सरकारले काम गर्नै नसकिरहेको टिप्पनी गरेकी छिन् ।
‘जनतालाई सरकारको उपस्थितिको प्रत्याभूति गराउने सवाल त छँदैछ’ समसामयिक विषयवस्तुवारे छलफलको क्रममा सांसद यादवले न्यूजआजसंग भनिन्, ‘सरकार भनिसकेपछि एउटा सरकारले गर्नुपर्ने न्यून्तम काम गर्न पनि नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’
साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन्छ । सरकारले प्रत्येक चौमासिकमा बजेटको समिक्षा र आवश्यक परे परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यादवले वर्षको आधा समय बित्नै लाग्दा मधेश प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको शुरुवातसम्म हुन नसकेको बताइन् ।
‘अन्य वर्षहरुजस्तै आर्थिक वर्षमा पनि १२ महिना हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै भएको विषय हो । यो आधारमा पुस छैठौं महिना हो । तर, प्रदेश सरकारले आज पुसको १० औं दिन बितिरहँदासम्म बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात पनि गरेको छैन’ न्यूजआजसंग प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यो सरकारको सक्षमता हो कि अक्षमता ?’
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व तेस्रो पटक फेरिइसकेको छ महिना बितेको छ । वर्तमान नेतृत्वले नै ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा उल्लेखित योजना सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘यो कार्यविधि नल्याउँदासम्म उपभोक्ता समिति गठन वा अन्य प्रक्रियाबाट योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’
त्यस्तै, यो सरकारले लामो समयदेखि स्थगित रहेको संसद सुचारु गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइन् । उनले अहिले बजेट संशोधन गरी पुनः अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म निदाइरहनु, जनताको सुख, दुःखवारे सरकारलाई जनप्रतिनिधिले ध्यानाकर्ष गराउन सक्ने माध्यमको रुपमा रहेको संसद सञ्चालन गर्न नसक्नु र आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माणमा अग्रसरता नदेखाउनु जनमत सरकारको प्रमुख कमजोरी औंल्याइन् ।
यी बाहेक जनलोकपालजस्तो महत्पूर्ण आयोगलाई निष्प्रभावी बनाएर राख्नु प्रदेश सरकारको ठूलो असफलताको नमूना रहेको सांसद यादवको टिप्पनी छ । काम नपाइरहेको चलचित्र विकास बोर्ड र मिडिया काउन्सिललाई थोरै भएपनि काम गरिरहेको आमसञ्चार प्राधिकरणभित्र गाभ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसद यादवले आफु प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वप्रति पनि गुनासो पोखेकी छिन् । बजेट निर्माण भइसक्दासम्म महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाको नाम फेरेर पछि मदन भण्डारीको नाउँमा गर्दा रोक्न नसक्नु गलत भएको बताइन् ।
राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि जे भएपनि मधेश प्रदेशका एक जना लोकप्रिय नेताको नाउँमा रेडबुकमै उल्लेख भइसकेको योजनाको नाउँ परिवर्तन गरेर बाहिर प्रदेशका नेताको नाम राख्नु ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको नेतृत्व हेरफेर भइरहने कुरा हो’ यादवले भनिन्, ‘आज एमालेको भागमा भौतिक मन्त्रालय पर्दा उसको पार्टीका नेताको नाम राखियो । भोली त्यहीँ मन्त्रालय अर्को पार्टीको भागमा गयो भने योजनाको नाम संशोधन गर्दा उसैलाई पच्छ त ?’
सांसद यादवले मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित उत्थान समितिको नेतृत्व कमजोर बनाइएको विषयमा पनि असन्तुष्टी जनाएकी छिन् । अन्य समितिहरुको नेतृत्वमा अध्यक्ष हुँदा दलित उत्थान समितिमा उपाध्यक्ष मात्रै किन दिइएको भनि प्रश्न उठाइन् ।
