निःशुल्क शिक्षा दिने मेरो देश !

• सुरेश यादव

‘१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।

२. प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।

३. उपदफा १ र २ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र नेतृत्व गर्नेछ ।’

संघीय संसदले पारित गरेपछि २०७५ असोज २ गते प्रमाणिकरण गरी लागु गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अन्तरगत शिक्षा प्रदान गर्न राज्यको दायित्व हुने शिर्षकमा उल्लेखित उपदफाहरु हो माथिको १, २ र ३ ।

माथि त कानुनमा उल्लेख भएका कुरा भए । नेपालको संविधानमै पनि निःशुल्क शिक्षाको सवालमा प्रष्ट छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी भएका छन् ।

यी सन्दर्भ आज (१५ असोज २०८१) बिहानै स्तम्भकार स्वयंले भोगेको र प्रत्यक्ष देखेको पीडा र राज्यको बेथितिलाई उजागरका लागि चर्चामा ल्याउन खोजिएको हो ।

स्तम्भकार पेशाले सञ्चारकर्मी हो । सञ्चारकर्मीले समाजमा देखिने विकृतिलाई निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले चित्रण गर्ने काम गर्छन् । नागरिक अधिकारको सवालमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्छन् । नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने राज्यको क्रियाकलापलाई सार्वजनिक गरी सुधारका लागि दबाव सिर्जना गर्ने दायित्व निर्वाह गर्छन् । आज सञ्चारकर्मीको त्यहीँ दायित्व अन्तरगत यो लेखन कार्य हुँदैछ ।

विषय प्रवेश गरौं…

ओइ… कति हल्ला गरेको …।

यतिका दिनसम्म सुतेर बस्ने अहिले तुरुन्तै चाहियो एडमिट कार्ड ?

३५ हजार लिएर आउनुस्, नभए मसँग कुरा नगर्नुस् ।

यस्तै यस्तै र यो भन्दा पनि हेपिएको शब्दहरु प्रयोग गर्दै जनकपुरधामको एक निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको अभिभावकसँग शुल्क असुल्न खटाइएकी महिला कर्मचारी प्रस्तुत भइरहेको सुनियो र देखियो ।

ती म्याडम (शुल्क असुल्ने) को कुरा सुनेर म एक छिन बर्दिबास, सिन्धुली र काठमाडौं लगायत स्थानमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा मेरो ध्यान पुग्यो । त्यहाँस्थित पुरुष वा महिला कर्मचारी जो भएपनि सेवाग्राही वा ग्राहकसँग बोल्ने शब्द र जनकपुरधामको एक निजी विद्यालयमा अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने म्याडमको शब्द दाँजेर सोचिरहें ।

उता (बर्दिबास, सिन्धुली र काठमाडौंमा) पहाडी मुलकी महिला कर्मचारीहरु कति नम्र हुन्छन् । मधेशका महिला कर्मचारीहरु कस्तो टर्रो बोल्ने ? यी विषय पहिला पनि विभिन्न सन्दर्भमा मनमा आइरहने र परिस्थिति अनुरुप दुई वा दुई जनाभन्दा बढीको समूहमा पनि चर्चा भइरहने कुरा हो । त्यहाँ पहाडी महिलाको प्रस्तुति मधेशीको तुलनामा नम्र हुने बुझाइ रहन्थ्यो ।

आज भने जनकपुरधामको स्कुलमा शुल्क असुल्ने महिला कर्मचारी पनि पहाडी मूलकै हुन् । तर, मधेशी महिला कर्मचारी भन्दा पनि कडा मिजासकी र जति शब्द उच्चारण गरेपनि शुल्कदातालाई हेपेरै बोलेको देखेर चकित होइन, आफु नागरिक रहेको देश र देशको कानुन अनि ती कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको वारेमा दुईचार शब्द लेख्नै पर्ने महसुस भयो ।

त्यति मात्रै होइन, मेरो पेशा प्रति मलाई नै शंका लाग्यो । हो म सञ्चारकर्मी हो ? हो भने यस्ता बेथिति र राज्यको लज्जास्पद उपस्थितिको बारेमा किन नबोलेको ? किन नलेखेको ? किन मौन ? दबावमा ? कि प्रभावमा ? यी सबै प्रश्न मैले आफैले आफैसँग गरें ।

शुल्क असुल्ने कर्मचारीको शब्दले मलाई जति घोच्यो त्यो भन्दा बढी मेरो नेताहरु जो कुर्सीमा बसेका छन्, उनीहरुको स्वार्थीपन र निरिहपन उजागर गर्न यो लेख्न विवश भएको हुँ । र, मलाई लाग्छ म जस्ता सञ्चारकर्मी अनि २०७९ मा म जस्ता नागरिकहरुले मतदानगरी सम्मानपुर्वक कुर्सीमा बस्ने लायक बनाइदिएका हाम्रा महान् नेताहरुले यस्तो बोली सुन्नुपर्छ र सुन्नैपर्छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरिसकेपछि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु हुनुपर्यो । यसमा ढिलाई किन ? कसले नचाहेको हो ? चाहेको हो भने प्रत्येक टोलमा वडा सदस्य छन्, प्रत्येक वडामा अध्यक्ष । प्रत्येक नगरमा उपप्रमुख र प्रमुख छन् ।
प्रत्येक साना निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सांसद र निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरु (समानुपातिकलाई जोड्ने हो भने कुनै कुनै क्षेत्रमा दुई र तीन जना पनि सांसद) छन् ।

जिल्लापिच्छे मन्त्री र देशमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति पनि छन् ।

उनीहरु यो विषयमा किन बोल्नु नपर्ने ? किन सोच्नु नपर्ने ? हामी सञ्चारकर्मीले तिनीहरुको विचार किन सार्वजनिक गरिनरहने ?

गरिरहने विषय किन भन्दा एकपटक गरेर हुँदैन, व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म गरिरहनुपर्छ भन्न खोजिएको हो । आजलाई यति । तर, यो अन्तिम लेखन होइन, आजबाट सुरु भएको हो । यो सन्दर्भ जायज र बहसको लागि आवश्यक हो भने, हामी सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र जिम्मेवार राजनीतिकर्मीहरुले एउटा साझा मञ्चमा यी विषयमा बोलौं र परिवर्तनको लागि अघि बढौं ।