संघीयतामा प्रवेश गरेपछि परिवर्तन भएको छ, अझ हुनुपर्ने हो
जनस्तरमा संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश बढी प्रवाह भयो । राम्रो जति साइलेन्ट भयो नकारात्मक कुराको मिडियाबाजी बढी नै भयो ।
जनकपुर । यो मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि राम्रो भन्दा नराम्रो कुराको प्रचार बढी भयो । जनस्तरमा संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश बढी प्रवाह भयो । राम्रो जति साइलेन्ट भयो नकारात्मक कुराको मिडियाबाजी बढी नै भयो । आखिर हामीले नकारात्मक हल्ला फैलाएर पाउने के त ? यस गम्भिर सवालमा केन्द्रीत भएर सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । बरु, सकारात्मक विषयलाई चर्चामा ल्याएर अझ राम्रो गर्दै जाने हो भने समाज पनि बन्छ र देश पनि ।
यो लेखको उदेश्य राजनीतिक खिचातानीलाई न उचाल्नु न गिजोल्नु हो । हो भने सकारात्मक सोच र भावनाको प्रबद्र्धन गर्नु । यो विषयमा बहस गरिरहँदा नेपालमा संघीयता आएदेखि अहिलेसम्म करिब डेढ दशकको अवधिमा के के परिवर्तनहरु भए त ? भन्ने विषयमा तथ्य प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८ खर्ब १५ अर्ब थियो । अहिले ५७ खर्ब ५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ४९१ थियो । अहिले १ हजार ४५६ पुगेको छ । जम्मा ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो । अहिले ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको छ । त्यसबेला ५६.१ प्रतिशत जनसंख्यामा सिमित रहेको विद्युतको पहुँच बढेर ९८ प्रतिशत पुगेको छ ।
२०६५ सालमा नेपालमा जम्मा ५ हजार ४ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो । अहिले १८ हजार २४१ किलोमिटर पुगेको छ । ६१ जिल्लामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा सबै अर्थात् ७७ वटै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको छ ।
२०६५ सालमा निरपेक्ष गरिबी ३०.८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २०.३ प्रतिशतमा घटेको छ । मानव विकास सुचकाङ्क ०.५०५ बाट बढेर ०.६०२ पुगेको छ । नेपालीको औसत आयु ६०.७ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर ५८ बाट ७६.२ प्रतिशतमा उकासिएको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ बाट ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
२०६४ मा शिशु मृत्यु दर प्रतिहजार ४८ रहेकोमा अहिले २१ मा झरेको छ । पाँच वर्ष मुनिका बाल मृत्यु दर प्रतिहजार ६१ बाट ३३ मा झरेको छ । मातृ मृत्यु दर प्रति लाख २८१ बाट १५१ मा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८ खर्ब १५ अर्ब थियो । अहिले ५७ खर्ब ५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ४९१ थियो । अहिले १ हजार ४५६ पुगेको छ । जम्मा ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो । अहिले ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको छ । त्यसबेला ५६.१ प्रतिशत जनसंख्यामा सिमित रहेको विद्युतको पहुँच बढेर ९८ प्रतिशत पुगेको छ ।
२०५६ सालको आम निर्वाचनबाट संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा ५.९ प्रतिशत थियो । अहिले ३३.१ प्रतिशत सुनिश्चित भएको छ । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ११.८ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भइरहँदा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत थियो । अहिले २८.५ प्रतिशत पुगेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएयता मधेश, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत पछाडि पारिएका समुदायको उपस्थिति निजामती सेवामा धेरै बढेको छ ।
यसरी हेर्दा देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेयता जनहितको सवालमा उल्लेख्य सुधार भएको देख्न सकिन्छ । हो, अझ धेरै गर्नुपर्ने आधारहरु छन् । सोही आधारमा धेरै परिवर्तन हुन बाँकी छन् । तर, संघीयता र गणतन्त्रले देश पछि प¥यो भन्ने भाष्य गलत हो कि ∕ विचार गर्न आवश्यक छ । यदि यस्तै हो भने संघीयता र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबलीकरणमा सबै तहबाट प्रयास आवश्यक छ ।
