अस्पतालै बन्द हुने देखेपछि मन्त्री पनि हच्किए

न्यूज आज

२१ भदौ । धार्मिक शहरको रुपमा परिचित जनकपुरधाम यतिबेला लहेरियासरायको रुपमा नयाँ परिचय बनाउन थालेको देखिन्छ ।

लहेरियासराय भारत, बिहारको दरभंगास्थित बजार क्षेत्र हो, जहाँ गल्ली गल्लीमा अस्पताल र क्लिनिक छ । पढेलेखेका व्यक्तिहरु पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि पुग्दा लहेरियासरायमा सहजै ठगिन पुग्छन् । एक किसिमले स्वास्थ्य सेवाको नाउँमा ठगी धन्दा हुने कुख्यात शहरको रुपमा परिचित छ, लहेरियासराय ।

अहिले जनकपुरधामको बजारदेखि बस्तीसम्म सटर र कोठा–कोठामै विभिन्न अस्पतालहरुको रङ्गीबिरङ्गी बोर्ड झुन्डिएका छन् । गणना गर्दै जाने हो भने खाना पाउने होटलको भन्दा अस्पतालको संख्या बढी होला यहाँ ।

सतही रुपमा हेर्ने हो भने धेरै अस्पताल सञ्चालन भए बिरामीलाई कम खर्चमा अझ बढी सेवा प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर, बिरामीलाई सेवा दिन अस्पतालहरुबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भए पो !

यहाँ त ठगीमा को भन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

सरकारी अस्पतालमा स्तरीय सेवा दिन नसकेको र निजी अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार बहानामा दलाली बढाएको गुनासो बढेपछि मधेश प्रदेश सरकारले केही महिना अघि ‘एक्शन’ मा गएको सुनिएको थियो ।

सरकारको एक्शन भनेको मापदण्ड विपरित च्याउ झैं उम्रिरहेका अस्पतालहरुलाई नियमन गर्नु थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसका सांसद विरेन्द्र सिंह । उनले तत्काल स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. राजिव झाको नेतृत्वमा सुक्ष्म अनुगमन समिति गठन गरे ।

डा. झा नेतृत्वको अनुगमन समितिले खासै काम गरेको देखिएन । त्यसको केही दिनमै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगत रहेको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका उपनिर्देशक डा. कृष्णदेव (केडी) दासको नेतृत्वमा अनुगमन उपसमिति गठन गरियो ।
अनुगमन उपसमितिले अधिकांस जनकपुरधामभित्र र केही बाहिरका गरी ३२ वटा अस्पतालमा सुक्ष्म अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा सात वटा यस्ता अस्पतालहरु देखियो जुन तत्काल सिलबन्द गरिहाल्नुपर्ने थियो ।

‘यस्ता पनि अस्पताल हुन्छन् ? बिरामी जाँचेको नाउँमा सर्वसधारणलाई ठग्ने र बिरामीलाई अझ बिरामी बनाएर मार्ने सेन्टरको रुपमा अस्पतालहरु पनि भेट्यो’ डा. दास नेतृत्वको उपसमितिका एक जना सदस्यले न्यूजआजसँग भने, ‘अनुगमनका लागि अनुगमन हो भने मैले केही भन्नु छैन । नियमन गर्नलाई हो भने हामीले अनुगमन गरेका मध्ये सात वटा अस्पताल तत्काल बन्द गरिएन भने अन्याय हुन्छ ।’

तर, ती सात अस्पताल बन्द गर्ने अनुगमन उपसमितिको सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रीकहाँ पुगेपछि ‘गायब’ गरियो । अस्पताल बन्द गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयले त्यस अघि गठन गरेको अनुगमन समिति त गुपचुप भयो नै । प्रारम्भिक प्रतिवेदन ल्याउने उपसमिति पनि कता हरायो, हरायो । प्रतिवेदनको त अतोपत्तो नै छैन ।

समितिका संयोजक डा. झाले आफ्नो नेतृत्वमा गठित समिति संघीय मापदण्ड अनुसारको भएकोले प्रदेशस्तरीय बनाउन अस्पताल उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाउनु परेको बताए ।

उपसमिति संयोजक डा. दासले एक चरणको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा आफुहरु निष्क्रिय भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले अनुगमन सुरु गर्यौं । एक चरणको प्रतिवेदन पनि पेश गर्यौं । तर, सुनुवाई भएको जस्तो नदेखेपछि के गर्ने ?’ डा. दासले भने ।

तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरेन्द्र सिंहले जनकपुरमा स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा ठगी धन्दा चलिरहेको स्वीकारे । तर, आफुले अनुगमनको माध्यमले नियमनको प्रयास गर्न थाल्ने बित्तिकै मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।

‘मैले उपसमितिको प्रतिवेदन आउनासाथ जनकपुर न्यूरो अस्पतालसमेत तीन वटा अस्पताल बन्द गर्न पत्र नै काटिसकेको थिएँ । सन्तोष ठाकुरको संयोजकत्वमा मन्त्रालयभित्रै अनुगमन शाखा खडा गरेको थिएँ । तर, अर्को मन्त्री आएपछि त्यो शाखा विघटन भएको सुन्दैछु’ मन्त्री सिंहले न्यूजआजसँग भने ।

उपसमितिका एक जना सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन जाने बित्तिकै अनुगमन समिति र उपसमितिलाई निष्क्रिय बनाइएको बताए । उनले मन्त्री सिंहकै ‘इन्ट्रेस्ट’ मा प्रतिवेदन पनि लुकाइएको आरोप लगाए ।

Facebook Comments Box