स्वास्थ्य मन्त्रालयः पद एक, दावी दुई

१३ भदौ । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. प्रमोद यादव प्रदेश सचिवको रुपमा कार्यरत थिए । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी यादव वहाल रहेकै अवस्थामा संघीय सरकारले सोही पदमा अर्का कर्मचारी डा. संजय कुमार ठाकुरलाई पठाइदियो ।

गत असारमा आइपुगेका डा. ठाकुरले स्वभाविक प्रक्रिया अनुरुप तोकिएको निकायमा हाजिर हुन जाँदा तत्कालिन सचिव डा. यादव पक्षले अवरोध गर्यो । डा. ठाकुर पक्षले अनेक प्रयास गर्दा पनि हाजिर हुन नसकेपछि अदालतको सहारा लिनुपर्यो ।

सुरुमा अदालतको आदेशलाई पनि स्वीकार्न तयार नदेखिएको प्रदेश मन्त्रालयले दोस्रो पटक ताकेदा आएपछि तत्काल व्यवस्थापन गर्दै डा. यादवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्यो ।

डा. ठाकुर मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको रुपमा हाजिर भए । उनी सचिवको आसनमा बसेको डेढ महिना बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म पूर्ण रुपले अधिकार सम्पन्न भएर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

सुरुमा मन्त्रालयलमा हाजिर हुनै चुनौतिको सामना गर्नुपरेका डा. ठाकुर भन्छन्, ‘अदालतकै माध्यमले भएपनि काम गर्ने ठाउँमा बस्न त पाइयो । तर, कोलेनिकाले हातखुट्टा बाँधिदियो ।’

ऐन, कानुनमै नरहेको विषयलाई आधार बनाएर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) ले आफ्नो नाउँमा खाता सञ्चालन गर्न नदिएर काममा अवरोध गरेको आरोप डा. ठाकुरको छ ।

यादवको आफ्नै तर्क
डा. ठाकुरले मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको रुपमा अदालतको आडमा हाजिर भएपछि विस्थापित हुन पुगेका डा. प्रमोद यादवले आफुसँग अन्याय भएको गुनासो गरेका छन् ।

‘संजय डाक्टरसाब ११ औं तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ । म पनि ११ औं तहको हो । उहाँ संघीय सरकारका कर्मचारी हो । म पनि संघबाटै ११ औं तहमा बढुवा भएर आएको हुँ । फरक यति हो कि उहाँ अहिले पनि संघ मातहतका कर्मचारी हुनुहुन्छ म प्रदेशमा समायोजन भएको छु’ डा. यादवले न्यूजआजसँग प्रतिप्रश्न गरे, ‘हामी दुई जनामा यति कुरा समान भएपछि उहाँ कसरी वरिष्ठ र म कसरी कनिष्ठ भएँ ? प्रदेशमा समायोजन भएपछि तह घटुवा हुन्छ र ?’

बागमती प्रदेशमा केही दिन अघि अहिलेको जस्तै प्रदेश र संघका कर्मचारी बीच विवाद देखिएको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले प्रदेशको पक्षमा आदेश गरेको नजिर पेश गर्दै डा. यादवले भने, ‘मधेश प्रदेशको हकमा अदालत एकतर्फीजस्तो भयो कि भन्ने आशंका लागिरहेको छ ।’

डा. यादवले आफु प्रदेश सरकार मातहतको कर्मचारी रहेको र प्रदेश निजामती सेवा ऐनले आफुलाई मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको हैसियतले काम गर्न निर्देश गरिरहेको जिकिर गरे । ऐनको उक्त प्रावधानलाई सही अर्थमा व्याख्या हुन आफु पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको डा. यादवले बताए ।