जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाः अदालतमा पनि चलेन मिश्रको दाउ

६ भदौ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका पूर्व प्रमुख डा. श्रवण कुमार मिश्रलाई अदालतले पनि सरकारले खटाएको निकायमै हाजिर भई कामकाज गर्न आदेश गरेको छ ।

संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी रहेका मिश्रलाई संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट बारम्बार फिर्ता पठाइएको थियो । कागजमा सबै प्रक्रिया पुरा भएपनि मिश्रले जसरी पनि मधेशमै टाँसिइरहन खोजेका थिए । यसका लागि विगतमा उनले प्रयोग गरेको जस्तो यसपाली भने अदालतमा दाउ लागेन ।

दुई वर्षमा दुई पटक संघीय सरकारले फिर्ता बोलाउँदा र दुवै पटक प्रदेश सरकारले रमाना लिई फिर्ता जान कागजी प्रक्रिया पुरा गरिएको थियो । तर, मिश्रले कानुनको अपव्याख्या गरी अदालतको आड लिएर सरकारलाई टेरेका थिएनन् । यस पटक पनि दुवै सरकारबाट फिर्ता भएका मिश्रले अदालतलाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । तर, अन्ततः अदालतले सरकारको अधिनमा रहेको कर्मचारीलाई अनुशासनको दायरामा रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

गत असार २० गते संघीय सरकारले मिश्रलाई तोकिएको निकाय (कोशी अस्पताल) मा हाजिर भई कामकाजमा खट्न पत्र थमाएको थियो । त्यसको एक महिनापछि अर्थात् साउन २० गते प्रदेश सरकारले रमाना लिन ताकेदा गरेको थियो । त्यो पनि नमानेपछि मिश्रको रमानापत्र तयार गरिदिई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रयोगशालामै कार्यरत अर्का कर्मचारी कुमार मृत्यूञ्जय प्रसादलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यालय प्रमुखको रुपमा कामकाज सम्हाल्न जिम्मेवारी दिइयो ।

साउन २५ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुमार मृत्यूञ्जय प्रसादलाई जिम्मेवारी दिएपछि उनको ठाउँमा पुनः आफु नै कायम रहन मिश्रले भदौ २ गते अदालतको सहारा लिएको थियो । तत्काल अदालतले कुमार मृत्यूञ्जयलाई नियुक्त गरिएको प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश थियो र भदौ ६ गते सम्बन्धित पक्षहरुलाई छलफलको लागि बोलायो ।

आज (बिहीबार) अदालतले छलफलको क्रममा सबै पक्षको कुरा बुझेपछि मिश्रले अदालतलाई गलत रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको ठहर गर्दै सरकारले तोकेको ठाउँमा हाजिर भई काम गर्न आदेश गरेको हो ।