अदालतलाई गुमराहमा राखेर प्रयोगशाला कब्जा

४ भदौ । जनकपुरधामस्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालिन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रले अदालतलाई गुमराहमा राखेर कार्यालय कब्जा गर्ने दाउमा लागेका छन् ।

संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी रहेका मिश्रले प्रयोगशालामाथि कब्जा जमाइराख्न सरकार विरुद्ध बारम्बार अदालतको ढाल प्रयोग गर्नेगरेको देखिएको हो ।

यसैक्रममा हालै संघीय सरकारले फिर्ता बोलाउँदा र प्रदेश सरकारले पठाउन खोज्दा दुवै सरकार विरुद्ध पुनः अदालतको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

मिश्र संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी हुन् । मिश्रकै दावीलाई आधार मान्ने हो भने २०७९ फागुन १५ गते उनलाई संघ सरकार मातहतमा रहेको कोशी अस्पतालमा पदस्थापना गरिएको देखिन्छ ।

२०७९ चैत ८ गते उनले मधेश प्रदेश सरकारको अधिनमा रहेर काम गर्न सहमति माग गरेका हुन् ।

संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ चैत १३ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत कामकाजमा खटाएको हो । २०८० वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिश्रलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न खटाएको स्वयम् मिश्रले अदालतमा पेश गरेको निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रयोगशाला निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको एक वर्षपछि अर्थात् २०८१ असार २० गते संघीय मन्त्रालयले मिश्रलाई दरबन्दी भएको निकायमा हाजिर भएर काम गर्न पत्र लेखेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले यस अघि पनि मिश्रलाई फिर्ता बोलाउँदा अदालतको आडमा अटेर गरेका थिए । (उक्त विषयको व्यहोरा यसै समाचारमा तल उल्लेख छ ।)

०८१ असार २० गते मन्त्रालयले लेखेको पत्र मिश्र तत्काल कार्यरत रहेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयल, कोशी अस्पताल लगायत निकायलाई बोधार्थ गरिएको प्रष्ट छ ।

मिश्रले उक्त पत्रलाई वास्ता गरेनन्, आफ्नो काजफिर्ता विरुद्ध दाउपेचमा लागे ।

संघीय सरकारले आफ्ना कर्मचारी (मिश्र) लाई फिर्ता पठाइदिन ताकेदा गरे अनुरुप दुई पटक मौखिक रुपमा मिश्रलाई निर्धारित समयभित्र रमाना लिई जान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन गरेको देखिन्छ । तर, मिश्रले न आफुलाई जागिर दिने संघीय सरकार न त तलब खुवाउने प्रदेश सरकारलाई टेरे ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अवैध सामान खरिद गरी भ्रष्टाचार मौलाएको गुनासो आइरहेको बेला संघीय सरकारले फिर्ता बोलाउँदा र प्रदेश सरकारले पठाउन खोज्दा पनि जान नचाहने मिश्रको नियतमा खोट देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना अधिकृतले बताए ।

एकातिर मिश्रले प्रयोगशालाको उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्ने अर्कोतिर बोलाउँदा र पठाउन खोज्दा पनि अटेर गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८१ साउन २० गते पत्र लेखेरै २४ घण्टाभित्र तोकिएको निकायमा हाजिर हुन जान मिश्रलाई निर्देशन गरेको देखिन्छ ।

२४ घण्टाभित्र जान भनेको पत्र लेखिएको पनि १४ दिन बितिसकेपछि मिश्रले २१ दिनको समय माग्दै अदालतको ढोकामा पुगेका हुन् । र, अदालतले पनि तत्काल उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनि अल्पकालिन आदेश गरिसकेको देखिन्छ ।

यी घटनाक्रम यतिमै भने टुंगिदैन । यस अघि पनि बारम्बार अदालतलाई जुधाएर मिश्रले आफ्नै विभागीय निकायको निर्देशन छलेको घटना छ ।

के हो त्यो घटना ?
२०८० वैशाख २५ गते मिश्रलाई प्रयोगशालाको निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न खटाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८० कात्तिक १६ गते काजफिर्ता गर्यो ।

यतिबेला संघीय सरकारले आफ्नो काजफिर्ता गरेको पत्रबारे ढिलो जानकारी भएको बताउने मिश्रले त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काज फिर्ता गरेको करिब एक महिनापछि अदालत पुगेका थिए ।

कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लेखेको पत्र विरुद्ध मिश्र मंसिर १४ गते अदालतमा पुगे ।

त्यसबेला उनले संघीय सरकारले आफुलाई काजमा पठाएकोले प्रदेश सरकारसँग फिर्ता पठाउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए । अदालतले पनि उनको पक्षमै अल्पकालिन आदेश गरिदिएको थियो ।

रोचक विषय के छ भने, २०८० माघ २१ गते संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि पत्र लेखेर मिश्रलाई फिर्ता बोलाएको देखिन्छ । तर, उक्त पत्रलाई छल्न मिश्रले अर्को अदालत (पाटन उच्च अदालत) मा पुगेर आफ्नो काज फिर्ता सम्बन्धी मुद्दा जनकपुर उच्च अदालतमा जिवित रहेको अवस्थामा संघीय सरकारको पत्र कार्यान्वयन हुन नदिन अपिल गरेको देखिन्छ ।

यी घटनाक्रमबाट मिश्रले एकपटक पदमा पुगिसकेपछि आजिवन सोही पदमा बहाल रहीरहन जेसुकै कदम चाल्न उद्धत रहेको देखिन्छ । हेर्न बाँकी छ, भदौ ६ गते जनकपुर उच्च अदालतले के आदेश गर्छ ?