अदालतले अड्किएका मिश्र अन्ततः छाडे डेरा
जनकपुरधाम । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका पूर्व प्रमुख श्रवण मिश्रले आइतबार अबेर साँझ क्वार्टर (डेरा) खाली गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको निमित्त कार्यालय प्रमुख कुमार मृत्यूञ्जय प्रसादलाई आइतबार दिउँसो हाजिर हुन नदिई मिश्रले प्रयोगशालाको प्रशासनिक भवन कब्जा गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन सिंह र सचिव डा. प्रमोद यादवको टोली पुगेर नवनियुक्त कार्यालय प्रमुखलाई हाजिर भई काम गर्ने वातावरण मिलाएपछि मिश्रले साँझ डेरा खाली गरेका हुन् ।
यस अघि पनि मिश्रलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता पठाउँदा र संघीय सरकारले फिर्ता बोलाउँदा अदालतको सहारा लिएर यथास्थानमा कायम रहन सफल भएका थिए । मिश्रले कुनै उपाय निकालेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै कायम रहन खोज्नु एउटा विषय हो ।
तर, उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अदालतलाई गुमराहमा राखेर कानुनको दुरुपयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।
गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मिश्रलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा गएर काम गर्न पत्र थमाएको थियो । सुरुमा उक्त पत्रलाई बेवास्ता गरेका मिश्रलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट ताकेदा भएपछि उच्च अदालतको ढोकामा पुगे ।
अदालतले संघका कर्मचारी रहेका मिश्रलाई काज सरुवा फिर्ता लिने अधिकार पनि संघीय सरकारलाई नै भएको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारलाई कुनै निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश गरिदियो ।
त्यसको केही दिनमै संघीय सरकारले मिश्रको काज सरुवा फिर्ता लिएर कोशी अस्पतालमा हाजिर भई कामकाज सम्हाल्न पत्र पठायो ।
मिश्रले उक्त पत्रको आधारमा पाटन उच्च अदालत गइदिए । पाटन उच्च अदालतले जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको कारण देखाएर उक्त मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म मिश्रलाई कतै नचलाउन संघीय सरकारको नाउँमा पनि आदेश गरिदियो ।
यसरी दुई वटा अदालतलाई फरक आधार पेश गरेर छक्याएको आरोप मिश्रमाथि छ । पछिल्लो चार वर्षदेखि मिश्र जनकपुरमा कार्यरत छन् । तर, गत फागुनको अन्तिम साता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएपछि मिश्रलाई कोशी अस्पतालबाट मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काज सरुवा गरी पठाएको कागजातले देखाउँछ ।
जबकी कोशी अस्पतालमा फर्किन त्यस अघि सरकारले पत्र थमाएपनि मिश्र त्यहाँ हाजिर नै भएका छैनन् । उक्त पत्रले कोशी अस्पतालमा कार्यरत रहेको भनि देखाएपनि मिश्रले पछिल्लो चार वर्षयता कोशीमा हाजिर भएको देखिदैन ।
अब प्रश्न आउँछ, जहाँ मिश्रको उपस्थिति नै छैन त्यहाँबाट अन्यत्र काज सरुवा कसरी हुन्छ ? यी घटनाले पनि मिश्रले अदालतलाई गुमराहमा राखेर कानुनको दुरुपयोग गरेको साबित हुन्छ ।
पछिल्लो पटक गत असार २० गते संघीय सरकारले उनलाई काज सरुवा फिर्ता गरेको पत्र पठाएपनि मिश्रले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । एक महिनापछि न्यूजआजको समाचारमा आएपछि मात्रै आफ्नो काज सरुवा फिर्ता भएको वारे जानकारी प्राप्त भएको मिश्रको भनाई छ ।
जबकी, मिश्र प्रमुख रहेकै कार्यालयका कर्मचारीले उक्त पत्र न्यूजआजलाई उपलब्ध गराएका हुन् । यो घटनाले के देखाउँछ भने, कि त मिश्रको पहुँच उनी हाकिम रहेकै कार्यालयमा छैन । अथवा, उनले झुठो बोलेर आफ्नो काज सरुवा फिर्ता सम्बन्धी पत्र लुकाउन खोजेका हुन् ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका पूर्व प्रमुख मिश्रले आफुमाथि लागेका यी आरोपहरुबारे एकमुष्ठ रुपमा जवाफ दिने बताएका छन् । यसका लागि न्यूजआजसँग एकदुई दिनभित्रै अन्तरवार्तामा आउने उनले जानकारी दिए ।
