रकमान्तर मुद्दामा किन भएन छलफल ?
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले रकमान्तर मुद्दामा मंगलबार (आज) बस्ने बैठकमा निरन्तर छलफल जारी रहने भनेको थियो । तर, आजको बैठकमा उक्त विषयले स्थान नै पाउन सकेन ।
दिउँसो १ बजेदेखि सुरु हुने भनेको बैठक २ बजे मात्रै सुरु भयो । तर, उक्त बैठकमा पनि छलफलको लागि अर्कै विषय राखियो, ‘स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक उपर छलफल ।’
आधा घण्टासम्म चलेको बैठकमा सोही विषय उपर छलफल चलिरहेको थियो । बीचमै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटको लागि भनेर बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।
विधेयकमा रहेको एक त्रुटि सच्याएर पुनः बैठकलाई निरन्तरता दिनेगरी १० मिनेटको लागि बैठक स्थगित गरिएको बैठकमा सहभागी एक जना सांसदले न्यूज आजलाई जानकारी दिए ।
किन निरन्तरता पाएन रकमान्तर मुद्दाले ?
रकमान्तर मुद्दा सम्बन्धी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदनलाई ओझेलमा पार्ने दुष्प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगर्न मलाई ठूलो दबाव थियो । मैले आँट गरेर अहिलेसम्म जति पनि छानबिन समिति गठन भएका छन्, यो पहिलो प्रतिवेदन मैले संसदमा पेशको गरेको हुँ’ सांसद महतोले न्यूज आजसँग भने, ‘संसदमै टेबुल भइसकेको प्रतिवेदनलाई पनि ओझेलमा पार्ने खेल भइरहेको छ ।’
प्रतिवेदनले दोषी औंल्याइसकेपछि कारबाहीबाट जोगाउन केही दल सक्रिय भएको महतोको भनाई छ । उनले थपे, ‘सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि जसरी पनि फेल गराउनुपर्छ भन्नेहरु एकजुट भइरहेका छन् ।’
लोसपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका महतोले उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समितिले पेश गरिसकेको प्रतिवेदनलाई संसदले अपनत्व ग्रहण गरी सिधै कारबाहीको लागि मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्नुपर्नेमा गलत ट्रयाकमा लगिएको गुनासो गरे ।
‘एक वर्ष लगाएर अध्ययन र अनुसन्धान गरी जारी गरिएको प्रतिवेदनलाई संसदले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखिदिनुपर्नेमा अनावश्यक प्रक्रियामा लगेर ओझेलमा पर्न सक्ने आशंका बढ्दैछ’ उनले भने ।
केही सांसदले छलफलको क्रममा समितिमै फिर्ता पठाउनुपर्ने आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै महतोले समितिमा त कुनै हालतमा फिर्ता नहुने जिकिर गरे ।
‘यसमा हाम्रो तर्फबाट कामा र फुलिस्टप पनि हेरफेर हुँदैन’ उनले थपे, ‘यतिले चित्त बुझेको छैन भने अर्को आधिकारिक निकायलाई थप अध्ययन गर्न दिए भइहाल्यो नि ।’
