अवैध रकमान्तर: होला त मन्त्रीलाई कारबाही ?
जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बजेटमा अवैधानिक रकमान्तर गरिएको आरोप लाग्यो । उक्त रकमान्तरको विरोधले चर्को रुप लिएपछि प्रदेशसभाले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो (आइतबार) प्रदेशसभामा टेबुल भएको छ । आज (सोमबार) देखि प्रतिवेदन उपर छलफल हुने कार्यसूचि रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दियो ।
लोसपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गठित ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिले रकमान्तरको सवालमा अर्थ मन्त्रालयलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनभित्र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले पनि कानुन विपरित रकमान्तरमा मुछिएको छ ।
‘अनुदान वितरणको लागि तर्जुमा गरेको विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको उलंघन अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सशर्त अनुदान वितरणमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई असन्तुलित रकम हस्तान्तरण गर्नुले वित्तीय संघीयता कमजोर हुनुका साथै प्रदेशका स्थानीय तहहरुको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकासमा बाधा पुर्याएको देखिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरी समेत कतिपय स्थानीय तहहरुलाई अनुदान पठाएको र कतिपय स्थानीय तहले प्रक्रिया अनुसार माग गरेपनि उपलब्ध नगराएको आरोप पनि प्रतिवेदनले लगाएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरुले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डहरुलाई रकम रकमान्तर गरी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको बारेमा प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा निजी सचिवालयको लेटरप्याड दुरुपयोग भएको पाइयो । सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय समेत गरेको देखियो । यो गलत हो ।’
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन उपर आज (सोमबार) दिउँसो १ बजेदेखि प्रदेशसभामा छलफल हुँदैछ । छलफलपछि प्रतिवेदनले औंल्याउने दोषी उपर कारबाहीको टुंगो लाग्न सक्छ ।
