सरकारको प्राथमिकतामा छैन ‘सुशासन आयोग’
जनकपुरधाम । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न तीन वर्ष अघि गठन भएको जनलोकपाल आयोग मधेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
सरकारले वितरण गर्ने बजेटको उपयोगिता र प्रशासनिक कार्यमा जनताको पहुँचमा वृद्धि ल्याउन यो आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै र तत्काल संरचना निर्माण नभएसम्म सहायकको भूमिकामा रहेर जनलोकपाल आयोगले काम गर्ने नीति तत्कालिन सरकारको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले सुशासन प्रबद्र्धनका लागि चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको गुनासो गरेका छन् । ‘हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासम्म यस आयोगको मुख्य उपलब्धी देखाउन नपाउँदा मन खिन्न छ’ यादवले न्यूज आजसँग भने, ‘सरकारले यो आयोग सक्षम होस् भनेर नचाहेको कारण अहिलेसम्म हामी निरिह भएर बसेका छौं ।’
आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले प्रदेशमा देखिएको बेथितिलाई न्यूनिकरण गर्दै सुशासन प्रबद्र्धन गर्न आयोग तयार रहेको जिकिर गरे । ‘हामी कानुनी रुपमा काम गर्न तयार छौं । तर, प्रदेश सरकारले हामीलाई काम गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराइदिँदा हातमा हात राखेर बस्न बाध्य भएका हौं’ साहले भने ।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आयोगको औचित्यताप्रति प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्नसम्मको सोच बनाएको आशंका आयोग सदस्य साहको छ । ‘अस्ति बिहीबार हामी मुख्यमन्त्रीजीलाई भेट्न गएका थियौँ । आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइदिए आयोगको उदेश्य बमोजिम काम गर्न चाहेको इच्छा जाहेर गर्दा मुख्यमन्त्रीजीले हामीलाई ‘पोष्टम्यान’ को संज्ञा दिएर वास्तै गर्नु भएन’ साहले भने ।
आयोग समक्ष आउने उजुरी उपर आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फरवार्ड गर्ने नीति जनलोकपाल आयोगको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता नगरे के हुने भन्ने प्रश्न गरेर जनलोकपाल आयोगलाई वास्ता नगरेको गुनासो आयोग अध्यक्ष यादवको हो ।
‘भोली बच्चा हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशंका गरी विवाह नै नगर्ने कहीँ हुन्छ ?’ अध्यक्ष यादवले प्रतिप्रश्न गरे, ‘हामीले एक चरणको अनुसन्धान गरी कारबाही योग्य देखिएमा छानबिनको प्रतिवेदनसहित जनस्तरबाट आउने उजुरीलाई फरवार्ड गर्ने हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्ता नगरे अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ । अहिले नै वास्ता नगर्ला कि भनेर आशंका गरेर बस्नु हुँदैन ।’
आयोगले तीन वर्षको अवधिमा जम्मा ४२ वटा उजुरी दर्ता गरेको छ । तर, जनशक्ति अभावमा अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी उपर अनुसन्धान गर्न नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
उनले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको आयोगमा अहिले जम्मा एक जना कर्मचारी कम्प्यूटर अपरेटर उपलब्ध भएको बताए । जनशक्ति नहुँदा कानुन र अधिकार भएर पनि परिणाम दिन नसकिरहेको दुखेसो उनले व्यक्त गरे ।
