मुख्यमन्त्री कार्यालयले किन लुकाउँदैछ चिट्ठी ?

न्यूज आज

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्रमुख पदमा रहेर काम गर्ने आफ्नै कर्मचारीलाई संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत असार २० गते काज सरुवा फिर्ताको पत्र पठायो ।

कोशी अस्पतालमा दरबन्दी कायम रहेको प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट (एघारौं तह) श्रवण कुमार मिश्रलाई मधेश प्रदेशबाट काज सरुवा फिर्ता गरी तोकिएकै ठाउँमा पुगेर कामकाज गर्न पत्र मार्फत भनिएको छ ।

मन्त्री स्तरीय निर्णयको आधारमा संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त पत्र मिश्रलाई पठाइसकेको छ । पत्रको बोधार्थ मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत निकायलाई पठाइएको छ ।

मिश्रले पत्र प्राप्त हुनासाथ संघीय मन्त्रालयले लिएको काज सरुवा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन पहुँच र पावरको खोजीमा लागेका छन् । उनलाई उक्त कार्यका लागि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सहयोग गरिरहेको देखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले संघीय कर्मचारी मिश्रको काज सरुवा फिर्ता भइसकेपछि उनको स्थानमा अर्का कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने हो । तर, यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट ढिलासुस्ती भइरहेको देखिन्छ ।

‘संघले आफ्ना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाइसकेपछि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्रमुख पदमा प्रदेश सरकारले अर्का कर्मचारीलाई जिम्मेवारी किन नतोकेको हो ?’ न्यूज आजको प्रश्नमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पौड्यालले भने, ‘बाहिर गाइँगुइँ हल्ला चलेको सुनेको छु । तर, संघीय मन्त्रालयको चिट्ठी मेरोमा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । पत्र आउने बित्तिकै निर्णय गर्छौं ।’

आम जिज्ञासा हुनसक्छ, ‘गत असार २० गते अर्थात् करिब तीन हप्ताअघि संघीय मन्त्रालय (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) ले मधेश प्रदेश सरकारलाई लेखेको पत्र (बोधार्थ) आउन यति ढिलो किन भयो होला ?’

गुडेर (स्थल मार्ग) आउने हो भने ६ देखि ८ घण्टा लाग्छ । सरकारको पठाउने र पाउने प्रक्रिया पुरा गर्न दुई देखि तीन दिन लाग्न सक्ला । उडेर (हवाई मार्ग) आउने हो भने २६ देखि २८ मिनेट लाग्छ । प्रक्रिया पुरा गर्न एक देखि दुई दिन लाग्न सक्ला । ईमेलमा पठाएको छ भने केही सेकेण्ड लाग्छ ।

अहिले त सूचना प्रविधिको दुनियाँ हो । स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुमा पनि सूचना प्राविधिक नियुक्त भइसक्यो, हुँदैछ । संघीय मन्त्रालय र प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भइनरहेको विश्वास गर्न सकिदैन । त्यसो हो भने संघीय मन्त्रालयले ईमेल मार्फत पत्र पठाएको रहेछ भने सेकेण्डभित्रै प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पुग्नुपर्ने थियो ।

‘काठमाडौंबाट एउटा सरकारले लेखेको पत्र जनकपुरधाममा रहेको अर्को सरकारले तीन साता बितिसक्दा पनि प्राप्त हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुलाई कसरी लिने ?’ न्यूज आजको जिज्ञासा हो ।

Facebook Comments Box