जानकी आँखा अस्पताल ४३ वर्षदेखि दर्ताबिनै सञ्चालन
जनकपुरधाम । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अधिनमा रहेको जनकपुरधामस्थित जानकी आँखा अस्पताल दर्ता बिनै ४३ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ ।
कुनै अस्पतालको सञ्चालक व्यक्ति वा संस्था हुनसक्छ । अस्पताल चलाउन चाहेमा व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति (दर्ता) लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा छ । तर, यति ठूलो अस्पताल यति लामो अवधिसम्म दर्ता बिनै सञ्चालन हुँदा न अस्पताल सञ्चालक समितिलाई बोध भयो न त नियमनकारी निकायले अंकुश लगायो ।
अस्पताल सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष धिरेन्द्र मोहन झा भन्छन्, ‘अस्पताल दर्ताको प्रक्रिया पुरा गर्ने काम अध्यक्ष र सदस्य सचिवको हो । उहाँहरुलाई ताकेदा गर्दा त्यसै चलिरहेकै छ भने दर्ताकै लागि किन हतार गर्नुपर्यो ? भन्दै मैसँग प्रतिप्रश्न गर्थे ।’
सुरु भएदेखि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा आजसम्म अस्पतालसँग सम्बन्ध राखेका डा. विजय कुमार सिंहले आफु सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेको बेला दर्ताको लागि पहल गरेको बताएका छन् । तर, तत्कालिन समयमा दर्ताको मापदण्डवारे सरकारको नीति प्रष्ट नरहेको हुँदा त्यसबेला दर्ता हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘करिब १२ वर्ष अघि म अध्यक्ष रहेको बेला अस्पताल दर्ताका लागि तत्कालिन नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक कागजात तयार गरी पेश गरेको थिएँ’ डा. सिंहले न्यूज आजसँग भने, ‘त्यसबेला संस्थागत अस्पताल दर्ताको प्रक्रियावारे सरकारको नीति नै प्रष्ट थिएन । त्यसैले दर्ताको लागि दिइएको फायल त्यसै थन्केर बस्यो ।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालले पनि आजको मितिसम्म जानकी आँखा अस्पताल दर्ता हुन नसकेको स्वीकारे । सम्बन्धित नेतृत्वको कमजोरीको कारण अस्पताल दर्ता हुन नसकेको बताउँदै उनले अब यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
‘२०३८ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको यो अस्पतालको उमेर ४३ वर्ष पुगिसक्यो’ नेपालले भने, ‘यस अघि के के कारणले हुन सकेन । अब दर्ता गराएरै नियमसंगत ढंगले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मध्ये कुन सरकार अन्तर्गतको निकायमा जाने र के प्रक्रिया पुरा गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेको विवाद समाधानपछि जानुपर्छ ।’
कानुनले २५ वेडसम्मको अस्पताल स्थानीय तहमा दर्ता गराएर सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।
२६ देखि ५० वेडसम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्नु परे प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता गराउनुपर्ने र ५० वेडभन्दा बढी क्षमताको अस्पताल सञ्चालनका लागि संघीय सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
