संघीय कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन मुख्यमन्त्रीलाई ताकेदा

जनकपुरधाम । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकारमा भइरहेको हस्तक्षेप विरुद्ध सक्रिय भएका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका सिनियर कर्मचारीहरु हुँदाहुँदै संघका जुनियर कर्मचारीले नेतृत्व गर्दा प्रदेशका कर्मचारीको मनोबल कमजोर भइरहेको गुनासो उनीहरुको छ । संघीय संरचना मुताबिक सक्रिय रहेको कानुनको मर्म विपरित संघीय कर्मचारीले गरिरहेको हस्तक्षेप रोक्न उनीहरुले मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. यादवसमेत कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारलाई मातहतका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाएका छन् ।

‘मधेश प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका पर्याप्त कर्मचारीलाई पदीय क्षमता अनुसार दायित्व निर्धारण नगरी संघबाट आएका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विभाग प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी दिइएको छ’ डा. यादव लगायत स्वास्थ्य कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘यो अवस्थाले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट उत्तिर्ण भएर आएका कर्मचारीहरुको मनबोल घटेको । यसले काम गर्ने कर्मचारीहरु हतोत्साहित भएका छन् ।’

प्रदेश सरकारका आफ्नै कर्मचारीलाई काम नदिएर संघीय कर्मचारीबाट एकैजनालाई दुई दुई विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको आरोप उनीहरुको छ । ‘यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको मौलिक हकसमेत खोसिएको छ । तहगत समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने नीतिको पनि विपक्षमा काम भइरहेको छ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

डा. यादवको नेतृत्वमा आइतबार मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका कर्मचारीहरुले संघीय कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन विगतमा गरिएको निर्णय समेत कार्यान्वयन भइनरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसहित संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरुको माग प्रति सकारात्मक रहेको बताए । उनले बास्तवमा संघीयताको जननी मधेश प्रदेशमा संघीयता विपरितको कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताउदै कर्मचारीहरुलाई मनोबल नघटाउन सुझाए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरुको माग जायज रहेको र यस विषयमा आफु संघीय सरकारका मन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेर प्रदेशका कर्मचारीहरुको माग पुरा गर्ने प्रयास गर्ने बताए ।