दुई महिनाको लागि गठन, एक वर्षमा प्रतिवेदन

जनकपुरधाम । दुई महिनाको लागि गठित संसदीय छानबिन समितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मधेश प्रदेश सरकारका अर्थ सहित विभिन्न मन्त्रालयहरुले कानुन विपरित धेरै बजेट रकमान्तर गरेको आरोप लागेको थियो । सोही विषयमा छानबिन गर्न लोसपा सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा २०८० असार २६ गते उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका एक जना सहभागी रहनेगरी गठित समितिलाई छानबिनको सबै प्रक्रिया पुरा गरी संसदमा प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । निर्धारित समयमा छानबिन गर्न नसकेपछि दुई पटक म्याद थप गराएको समिति पछिल्लो केही महिनादेखि निष्क्रियजस्तै थियो । आइतबार भने सभामुख मण्डलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।