सरकारको नीतिमा अटाएन आफ्नै सचिवालय भवन

बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीलाई प्रतिक्षा गर्न निर्मित्त यो घरमा एक मन्त्रालयको तीन प्रमुख शाखा सञ्चालनमा रहेको छ ।

जनकपुरधाम । यो तस्बिरमा देखिएको टहरा सेवाग्राहीलाई सुस्ताउन बनाइएको गोलघर (बोलीचालीकै भाषामा हावामहल) हो । संरचनाको स्वरुप र टहरा स्थलले पनि यस्तै भन्छ । बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीलाई प्रतिक्षा गर्न निर्मित्त यो घरमा एक मन्त्रालयको तीन प्रमुख शाखा सञ्चालनमा रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकार निर्माण भएको सातौ वर्ष बितिरहँदा आएको नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पनि आफ्नो सचिवालय निर्माण गर्ने नीतिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जनकपुर चुरोट कारखानाको आवास क्षेत्र यतिबेला प्रदेश सरकारलाई आश्रय दिइरहेको छ । त्यतिबेला कर्मचारी बस्ने समान्य भवनले सरकारको सबै मन्त्रालयलाई ओत दिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको सचिवालयमा घुम्न आउने जोकोहीको पहिलो नजर उसको भौतिक संरचनामै ठोकिन्छ । कारण के हो त भन्दा, एउटै छानामुनि पाँचवटा मन्त्रालयसम्म अटाउनु परेको छ । तर, भर्खरै सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उसको आफ्नै सचिवालय भवन भने अटाएन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि मंगलबार साँझ प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवादेखि प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रणसम्मको कार्यक्रमले प्राथमिकता पायो । अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको सचिवालय व्यवस्थित हुनेछ भन्न सकिएन ।

आवश्यक नभएको कि ध्यान नदिएको ?

श्रम तथा यातायात मन्त्री उर्मिला देवी सिंह भन्छिन्, ‘आवश्यक त किन नहुनु नि ! म मन्त्री भएको एक हप्ता बितिसक्यो । मलाई नै आवास भेटेको छैन । मन्त्रालयकै कुरा गर्दा मन्त्री कहाँ बस्ने, कर्मचारी कहाँ काम गर्ने ? बेहाल छ अवस्था । ध्यान नदिइएको हो ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको आफ्नै सचिवालय निकै आवश्यक भएको बताउँछन् । तर, नयाँ बनेको सरकार जनताको कामलाई भन्दा मन्त्रीहरुकै सुविधाको काममा केन्द्रित भयो भन्ने जनगुनासो आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तत्काल यो विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको भनाई छ ।

‘भन्नलाई मन्त्रालय हो । तर, मन्त्रीको कार्यकक्ष, सचिवको काम गर्ने ठाउँको अवस्था हेर्दा मन्त्रालय जस्तो नै लाग्दैन’ मन्त्री सिंहले न्यूज आजसँग भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि बजेटमा यो विषयलाई अटाउने प्रयास गरिनेछ ।’
मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारको स्थायी सचिवालय निर्माणको सवाल सबै पक्ष र निकायसँग सरोकार राख्ने भएको आधारमा सर्वदलीय छलफल गरी मात्र निर्णय लिइने जानकारी दिए । ‘जनकपुरधाम एक धार्मिक नगरी हो । पुरातत्व र ऐतिहासिकताको आधारमा पनि यो महत्वपूर्ण स्थान भएकोले सबै वस्तुस्थितिलाई गम्भिर रुपमा अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारको सचिवालय स्थापना गर्ने काममा अघि बढ्ने हो’ मन्त्री सिंहले भने । उनले यसका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँग पनि छलफल गरेर निर्णय लिने जानकारी दिए ।