राप्रपाले साथ दिए सरकार नभए मध्यावधि निर्वाचन

जनकपुरधाम । यतिबेला संघसहित सात मध्येका छ प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार छ । गण्डकी प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

यस अघि एमाले, माओवादी गठबन्धनले बनाएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले किर्तेगरी बनाएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो । उपधारा ३ बमोजिम बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो पटक जेठ १५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेसँग कांग्रेसका २७ सांसद छन् । ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि उनलाई न्युन्तम ३१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग रहेका दुई प्रदेश सांसद, स्वतन्त्र दिपक मनाङे र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटासमेत चार जनाले समर्थन गरे पाण्डेको सरकार टिक्ने सम्भावना छ । मनाङेले ३० जना पु¥याउन सफल भए आफुले ३१ पु¥याइदिन तयार रहेको आश्वासन दिएका छन् ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्र लेखेर राप्रपाको समर्थन माग गरेका छन् । गण्डकमीमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुका साथै दलहरुबीच नयाँ विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिदिन देउवाले पत्रमार्फत राप्रपासँग आग्रह गरेका हुन् ।

पाण्डेले विश्वासको मत पाए सरकार कायम रहने छ भने उपधारा ३ बमोजिमको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

१७ महिनामा चौथो सरकार
२०७९ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । अधिकारी नेतृत्वको सरकार चार महिना नपुग्दै संघमा सत्ता समिकरण फेरियो र त्यसको असर गण्डकीमा पनि पर्न गयो ।

२०८० वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनको कार्यकाल २०८० चैत २५ सम्म रहयो । फेरि संघमा सत्ता फेरिन पुग्यो ।

संघको प्रभावले प्रदेशमा पनि सरकार फेरियो र फेरि खगराज अधिकार नै मुख्यमन्त्री भए । तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । सत्ताको आडमा ३१ पुग्नुपर्ने ठाउँमा ३० लाई वैधानिक दावी गरिरहेको अधिकारी सरकारलाई अदालतले भने खारेज गरिदियो । र, यतिबेला चौथो सरकारको नेतृत्व पुनः पाण्डेले गरिरहेका छन् ।