जसपाको विवाद किन पूर्ण इजलासमा पुग्यो ?

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमा छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारबाहिर छ । आफ्नो दललाई गैरकानुनी रूपमा फुटाइदिएको भन्दै यादव निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो विवाद र त्यसले राजनीतिमा पार्ने प्रभाववारे तयार पारिएको प्रश्नोत्तर :

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विवाद के हो ?

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार २५ असार २०७७ मा जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अशोककुमार राई, लगायत ७ जना सांसदले २३ वैशाख २०८१ मा निर्वाचन आयोगमा पार्टी विभाजन गरेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नामको दल दर्ता गर्न निवेदन दिए । र निर्वाचन आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरेर सांसदहरूलाई मान्यतासमेत दियो ।

उपेन्द्र यादव निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । यादव पक्षका नेताहरूको दाबीमा अहिले कानुनी रिक्तताका कारण निर्वाचन आयोगले त्यसरी दल दर्ता गरेर पार्टी फुटाउने सांसदहरूलाई मान्यता दिन मिल्दैनथ्यो । उनले फुटेर बनेको पार्टीका सांसदहरूलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता कसरी हुन्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार तीन प्रक्रियाबाट राजनीतिक दल दर्ता हुने परिकल्पना छ । नयाँ दल गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर, कुनै दल विभाजित भएर, दुई वा बढी दल गाभिएर पनि अर्को नयाँ दल गठन हुनसक्छ ।

कुनै दल विभाजित भएर अर्को दल गठन भएमा नयाँ दलमा आवद्ध हुने संघीय र प्रदेश सांसदको अवस्था के हुने भन्नेबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा व्यवस्था राखिएको थियो । मूल ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले अर्को दल गठन गरेमा मात्रै सांसदहरूले मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।

पछि केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरियो । एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल लगायतका सांसदहरूको समूहलाई मान्यता दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्को अध्यादेश आयो । उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल कुनैमा २० प्रतिशतले पार्टी फुटाएरमा सांसदहरूले मान्यता पाउने व्यवस्था थपिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि त्यो प्रावधान अहिले निस्तेज छ ।

विवादको मुख्य विषय के हो ?

कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका जुनसुकै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन पाउँछन् । तर कुनै दल फुटाएर दर्ता हुने दलका सांसदहरूले मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने अहिले विवादको मुख्य विषय हो । संविधानमा नै निर्वाचित भएको दल त्याग्ने सांसद पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा निश्चित हिस्साभन्दा ठूलो आकारमा दल विभाजित भएर नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दलमा गाभिएमा सांसदहरूको पद यथावत रहने व्यवस्थाको परिकल्पना थियो ।

पटकपटक अध्यादेशमार्फत फेरबदल भएकाले उक्त ऐनको प्रावधान अहिले लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीका आधारमा सांसदहरूको पद कायम रहने गरी दल दर्ता गरेको हो । तर उपेन्द्र यादवले ऐनमा रहेको व्यवस्था नै खारेज भएकाले नियमावलीको भरमा दल दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो कानुन ब्युँतिदैन ?

देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२) मा दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । त्यो अध्यादेशले कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले नयाँ पार्टी स्थापना गर्न खोजेमा सांसद पद खारेज नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

करिब डेढ महिनामा अध्यादेश नै खारेज भयो । तर ऐनको पुरानो प्रावधान स्वतः क्रियाशिल हुँदैन । उपेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा पनि ‘कानुन व्याख्याको सर्वमान्य नियमअनुसार ऐनको कुनै प्रावधानलाई संशोधित प्रावधानले विस्थापित गरे पनि संशोधिन व्यवस्था खारेज भएमा पुरानो व्यवस्था स्वतः जाग्दैन’ भन्ने दाबी थियो ।

अब कति प्रतिशत हिस्साले पार्टी छाड्न चाहेमा सांसदहरूले मान्यता पाउँछन् भन्ने व्यवस्था गर्न संसदले फेरि त्यो हिस्सा समेतको व्यवस्था पारित गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले उक्त रिक्त प्रावधानबारे तत्काल कानुन बनाउन आग्रह गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

त्यसो भए जनता समाजवादी दल कसरी दर्ता भयो ?

२०७८ भदौमा देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली पनि संशोधन भएको थियो । अध्यादेश खारेज भए पनि अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा राखिएको दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत हिस्सा आवश्यक पर्ने भन्ने प्रावधान खारेज भएको थिएन ।

३ भदौ २०७८ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्‍यो । तर सो निर्णयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको एकमत थिएन ।

केहीले अध्यादेश नै खारेज भएकाले त्यसका आधारमा बनेको नियमावलीको उक्त प्रावधान स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । तर केहीले भने हालसम्म नियमावलीको कुनै पनि भाग खारेज नभएकाले त्यसै आधारमा दल दर्ता गर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।

४६.६६ प्रतिशत सांसदले नयाँ दल गठनमा अनुमोदन गरेको भन्दै आयोगले दल दर्ता गरी सांसदहरूलाई मान्यता दियो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले त्यही प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कानुनको अभावमा छुट्टै नयाँ दल दर्ता गर्न इन्कार गर्नुपर्नेमा कानुन विपरीत नयाँ दल दर्ता गर्नु गलत थियो ।’

यो विवाद किन राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ ?

यदि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्‍यो भने अहिलेको राजनीतिक समीकरणलाई तत्काल असर गर्दैन । किनभने जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसदहरूको समर्थनमा बनेको सत्ता समीकरणमा तत्काल असर पर्दैन ।

तर सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्ट्यायो भने फुटेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका ७ जना सांसदको पद जोखिममा पर्छ । दल विभाजन गरेको आरोपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उनीहरूमाथि कारबाही गरेमा पार्टी फुटाउने सांसदहरू पदमुक्त हुनसक्छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भएमा उपेन्द्र यादवलाई आफू इतरका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न सहज हुनेछ किनभने दल दर्ताका क्रममा उनीहरूको हस्ताक्षर सहितको विवरण निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । उनीहरू पदमुक्त भएमा अहिलेको गठबन्धनमा समर्थन गर्ने सांसदहरूको संख्या घट्नेछ ।

मुद्दा किन पूर्ण इजलासमा पुग्यो ?

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाखमा दर्ता गरेको रिट निवेदन झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले २ जेठमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

दुई दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीशहरू हरि फूयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार मुद्दालाई ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले आदेशको प्रति प्राप्त नभएकाले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउनुको कारण थाहा हुन नसकेको बताए ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिएमा वा ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देखिएमा इजलासले नै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब ३ न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासले नै निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवाद निरूपण गर्नेछ । स्रोतः अनलाइनखबर