नन्इस्युमा सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सरकार दोषी हो

जो कोही व्यक्ति नागरिकता लिन जाँदा उसले मागे बमोजिमको नम्बर नागरिकतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ र ?

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई पक्राउ गरी ९ दिनसम्म थुनामा राख्ने सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा मातहतका सम्बन्धित निकाय प्रमुखहरुले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । नागरिकले अपराध गरे कानुन लाग्ने देशमा त्यहीँ नागरिक सत्तामा पुगेपछि जतिसुकै अपराध गरेपनि क्षम्य हुनु हुँदैन ।

दुर्भाग्य के हो भने सरकारको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा स्थापित अदालतका न्यायाधीश पनि जब दलको कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्न थाल्छ अनि न्यायका लागि कहाँ जाने ? कान्तिपुर मिडियाले हिजो लोकतन्त्रका लागि के भूमिका निर्वाह ग¥यो ? राम्रो ग¥यो कि खराब ? लोकतन्त्र कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन नपर्न सक्छ । लोकतन्त्र मन परेन भन्न पाउनु पनि लोकतन्त्रले नै दिएको अधिकार हो । यद्यपि यी कुरालाई तत्काल थाती राखेर सोचौँ । कैलाश सिरोहिया एक नेपाली नागरिक त हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सिरोहियालाई नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको नाउँमा पक्राउ गर्नु भनेको नन्इस्यु हो । अदालती भाषामा नन्इस्यु भनेको मुद्दा नै नलाग्ने विषय बुझिन्छ । अर्थात् कैलाश सिरोहियालाई वाहियात पक्राउ गरी ९ दिनसम्म थुनामा राखियो । आखिर किन ? राज्यले एकजना व्यक्ति विरुद्ध यतिसम्मको निर्मम कदम किन चाल्यो ? व्यक्ति जोकोही भएपनि बिनाकारण टर्चर गर्ने अधिकार राज्यलाई कसले दियो ?

यहाँ त प्रष्ट छ कि अहिलेका सरकारको गृहमन्त्री विरुद्ध सहकारी घोटालाको अभियोग लागेको छ । जो कोही व्यक्ति नागरिकता लिन जाँदा उसले मागे बमोजिमको नम्बर नागरिकतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ र ? यदि होइन, त्यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने कैलाश सिरोहिया कसरी दोषी भए ?

यसर्थ नागरिकता मुद्दामा सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु भनेको राज्यको शक्तिलाई पदीय मर्यादा मिचेर चरम दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सिरोहियालाई नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको नाउँमा पक्राउ गर्नु भनेको नन्इस्यु हो । अदालती भाषामा नन्इस्यु भनेको मुद्दा नै नलाग्ने विषय बुझिन्छ । अर्थात् कैलाश सिरोहियालाई वाहियात पक्राउ गरी ९ दिनसम्म थुनामा राखियो । आखिर किन ? राज्यले एकजना व्यक्ति विरुद्ध यतिसम्मको निर्मम कदम किन चाल्यो ? व्यक्ति जोकोही भएपनि बिनाकारण टर्चर गर्ने अधिकार राज्यलाई कसले दियो ? यहाँ त प्रष्ट छ कि अहिलेका सरकारको गृहमन्त्री विरुद्ध सहकारी घोटालाको अभियोग लागेको छ ।

यहाँ त प्रष्ट छ कि अहिलेका सरकारको गृहमन्त्री विरुद्ध सहकारी घोटालाको अभियोग लागेको छ । जो कोही व्यक्ति नागरिकता लिन जाँदा उसले मागे बमोजिमको नम्बर नागरिकतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ र ? यदि होइन, त्यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने कैलाश सिरोहिया कसरी दोषी भए ?

लाखौ नेपाली जनताको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा मुछिएका गृहमन्त्री विरुद्ध नियमित रुपमा तथ्य सहितको समाचार लेखिरहेको सत्य हो । र, त्यसकै प्रतिशोधमा लागेर गृहमन्त्रीले सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट छ । सर्वोच्च अदालतको पुर्व न्यायाधीश लाल भन्छन्, ‘सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने कुनै आधार नै छैन ।’ अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र पक्राउ परेका व्यक्ति हाजिरी जमानीमा रिहा भएको अवस्थामा एक जना सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश जस्ता व्यक्तिले यति कन्फिडेन्सका साथ बोल्नुले धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ । लालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सिरोहिया विरुद्ध जे जति अभियोग लगाइएको छ सबै तथ्यहिन र आधारहिन हो ।

पुर्व न्यायाधीश लालले सिरोहिया नेपाली नागरिक हो कि होइन भन्ने विषयमा मुलुकमै पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी आएको कानुन (२००९ साल) को आधारमा नेपाली नागरिक ठहर भएका व्यक्तिका छोरा हुन् सिरोहिया । फेरि बाबुले कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि जन्म भएको कैलाश सिरोहिया कसरी अनागरिक वा नक्कली नागरिक भए त ? लालको पहिलो प्रश्न हो । दोस्रो, नागरिकता प्राप्त गरेको मितिमा उल्लेख भएको सिरोहियाको उमेरको सवाल छ ।

जो कोही व्यक्ति नागरिकता लिन जाँदा उसले मागे बमोजिमको नम्बर नागरिकतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ र ? यदि होइन, त्यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने कैलाश सिरोहिया कसरी दोषी भए ? यसर्थ नागरिकता मुद्दामा सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु भनेको राज्यको शक्तिलाई पदीय मर्यादा मिचेर चरम दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ ।

२०१९ सालमा जन्म उल्लेख भएको र २०३६ सालमा नागरिकता लिँदा १८ वर्ष पुगिनसकेको भन्ने सवालमा तत्कालिन प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि सिरोहियाले पेश गरेको कागजातसहित फारम, अनुसूचि अध्ययन गर्नुपर्ने र सोही आधारमा सच्याउन मिल्ने कुरा हो । तेस्रो, नागरिकता नम्बर अर्को व्यक्तिको नागरिकतासँग मिलेको भन्ने विषय रहेछ ।

जो कोही व्यक्ति नागरिकता लिन जाँदा उसले मागे बमोजिमको नम्बर नागरिकतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ र ? यदि होइन, त्यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने कैलाश सिरोहिया कसरी दोषी भए ? यसर्थ नागरिकता मुद्दामा सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु भनेको राज्यको शक्तिलाई पदीय मर्यादा मिचेर चरम दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ ।

गलतको विरोधमा समाचार नलेख्न चेतावनी दिने र लेखिरहे कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर यातना दिने सरकारको रबैया खेदजनक छ । सरकारको यो अन्यायपुर्ण कदम विरुद्ध सिरोहियाले कानुनी बाटो अपनाउन आवश्यक छ भने नागरिक विरुद्ध अन्यायमा उत्रेको सरकार विरुद्ध नागरिकले बोल्नु पर्छ । आम सञ्चार माध्यमले खबरदारी गर्नुपर्छ ।