सरकारलाई कोठा छैन, मुख्यमन्त्रीलाई महल

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले न्यूज आजसँग समसामयिक कुराकानीको क्रममा दुई दिन अघि भन्दै थिए, ‘मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना क्षेत्र) बाहिरबाट हेर्दा भव्य देखिन्छ । भित्र भने मन्त्रीलाई बस्न कोठासम्म छैन । अहिले तोकिएको भन्दा आधा कम कर्मचारी छन् । भोली सहसचिवहरु आए भने कौसीमा टेबुल कुर्सी राख्नुपर्ला ।’

मधेश प्रदेश सरकारले करिब सात वर्ष अघि जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र काम चलाउ सचिवालय खडा गर्यो । सरकारको एक कार्यकाल (पाँच वर्ष) बितिसकेर अर्को कार्यकाल सुरु भएको पनि डेढ वर्ष कटिसक्यो । तर, अहिलेसम्म आफ्नै भवन बनाउने सुरसार देखिएको छैन । न त सोच देखिन्छ सरकारको ।

कारखाना सञ्चालन भइरहँदाको बखत कामदारहरु बस्न बनाइएको एउटै भवनमा अहिले पनि चार वटा मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको छ । तत्कालिन समयमा कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडले एउटा काउन्टर सञ्चालन गर्न बनाइएको सानो भवनमा अहिले एउटा सिंगो मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

मन्त्रालय भनेपछि मन्त्री बस्ने कक्ष, राज्य मन्त्रीको कार्यकक्ष, सचिव, सहसचिवहरु, विभिन्न शाखाका अधिकृतहरु त्यसपछि मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका निजी सचिवालय ।

यसरी हेर्दा एउटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न पनि पर्याप्त नहुने भवनमा चार वटा मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ जनकपुरमा । हिजो मात्रै वीरगंजका एक जना पत्रकारले जनकपुरमा रहेको मधेश सरकारको मन्त्रालयहरु सञ्चालित भवनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएका थिए, क्याप्सनमा लेखिएको थियो ‘झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय’ ।

एकातिर सरकारी स्वामित्वका सयौं, हजारौं विघा जग्गा व्यक्तिहरुले कब्जा गरी हकभोग र बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । अर्को तिर सरकारलाई बस्न ठाउँ छैन । यो दुवै अवस्थालाई गम्भिरता पुर्वक हेर्ने हो भने सरकारको निकम्मापन हेर्न यो भन्दा बढी के उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ?

जो सरकारलाई आफै बस्न र सरकार सञ्चालन गर्न काम गर्ने कर्मचारीका लागि टेबुल राख्नसम्म ठाउँ छैन उसले घर विहीन जनताको वारेमा के सोच्न सक्छ ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् जसको जवाफ आम जनताले सरकारसँग सोधिरहेका छन् ।
यहाँ सरकारको आफ्नै कार्यालय भवन र ठाउँको सवालमा लेखिरहँदा काठमाडौंस्थित मुख्यमन्त्री आवास स्मरणमा आउँछ ।

ललितपुरको सैंबुमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिशान महल निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ सातवटै प्रदेशको नाउँमा सातवटा ब्लक बनाइएको छ । प्रत्येक ब्लकमा दुई वटा भवन छन् एउटा प्रदेश प्रमुखका लागि र अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि ।

काठमाडौं जाँदा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुलाई विश्रामका लागि उक्त महल निर्माण गरिएको भन्दै गत भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भवन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

२७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा उक्त महल निर्माण कार्यका लागि ७२ करोड ४७ लाख अर्थात् झण्डै पौने एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

अहिलेसम्म कोठा–कोठामा मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका प्रदेश सरकारहरुले कमसेकम मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने भवन निर्माणका लागि न आफु तयार हुन सकेका छन् न त कसैको सहयोग माग्न आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समिति (जिविस) को भन्दा पनि दयनीय अहिलेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ । जिविसको खरिदार बस्ने कक्षभन्दा बेहाल अवस्था अहिलेका मन्त्रीको कार्यकक्षको देख्न सकिन्छ ।

यी सरकारको असक्षमता हो अथवा लाचारी ? कि आफु त केही दिनलाई हो अर्को आएपछि सोच्लान् भनेर भरैभरमा छोडिएको काम ? यसवारे मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभामा गम्भिर बहस होस् र अर्थपूर्ण निचोडमा पुगोस्, शुभकामना ।

Facebook Comments Box